गुरुग्राम, 02/10/2026
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जिले की विभिन्न विकास परियोजनाओं और नागरिक सुविधाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। नागरिकों से मिले सीधी प्रतिक्रिया (फीडबैक) के आधार पर सीएम ने अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए कड़ा रुख अपनाया। एक शिकायत के मामले में बिल्डर द्वारा सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) का सही संचालन न करने पर मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम के दोनों क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारियों को तुरंत निलंबित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शिकायतों के निस्तारण में झूठी रिपोर्टिंग या ढिलाई किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी।
बैठक की मुख्य बातें और बड़े फैसले:
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फर्जी निस्तारण रिपोर्ट पर कड़ी कार्रवाई:मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा शिकायतों के निस्तारण का सीधे नागरिकों से फोन पर फीडबैक लिया गया था। समीक्षा में कई दावों में अंतर मिलने पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से जवाब-तलब किया और गलत जानकारी देने वाले अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए।
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दिल्ली से गुरुग्राम में कचरा लाने वाले वाहनों पर बैन:दिल्ली से अवैध रूप से गुरुग्राम में कचरा लाकर फेंकने वाली गाड़ियों पर शिकंजा कसने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस को ऐसे वाहनों को तुरंत इंपाउंड करने और भारी जुर्माना लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।
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बंधवाड़ी लैंडफिल साइट और C&D वेस्ट:बंधवाड़ी में लीगेसी वेस्ट के निस्तारण का कार्य फरवरी 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, निर्माण एवं विध्वंस (C&D) वेस्ट के प्रबंधन को अधिकारियों की एसीआर (ACR) से जोड़ा जाएगा ताकि वे प्रो-एक्टिव होकर काम करें।
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1,993 करोड़ रुपये की गुरुग्राम वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट:ककरोई हेड से बसई जल शोधन संयंत्र तक 69.585 किलोमीटर लंबी गुरुग्राम जलापूर्ति चैनल को खुले नहर मार्ग से भूमिगत पाइपलाइन में बदला जाएगा। 1,993.59 करोड़ रुपये की इस परियोजना का शिलान्यास जनवरी में होगा। उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह के सुझाव पर धनकोट में नहरी रास्ते का निर्माण पहले कराया जाएगा।
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सार्वजनिक परिवहन और आरएमसी (RMC) प्लांट नियम:अक्टूबर के अंत तक शहर में 40 नई इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं, जिन्हें औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, बेतरतीब निर्माण को रोकने के लिए जोनवार रेडी मिक्स कंक्रीट (RMC) प्लांट निर्धारित किए जाएंगे और इनसे जुड़े वाहनों पर जीपीएस (GPS) अनिवार्य होगा।
