चंडीगढ़ 4 मार्च 2024
शिरोमणी अकाली दल ने आज पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा गेंहू और आटे की होम डिलीवरी सेवा की सीबीआई जांच की मांग की तथा कहा कि इस काम को आप पार्टी के संयोजक के बेहद करीबी दिल्ली की कंपनियों को आंवटित करके राज्य के खजाने से 500 करोड़ लूटे जाएंगें।
यहां एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पार्टी नेताओं परमबंस सिंह रोमाणा तथा विनरजीत सिंह गोल्डी ने कहा कि पंजाब के किसी भी अखबार में टेंडर दस्तावेज का विज्ञापन किए बिना केजरीवाल के विश्वासपात्र आर के मित्तल की दो कंपनियों को 655 करोड़ रूपये के ठेके दिए गए हैं। उन्होने कहा, ‘‘पूरा टेंडर इन चयनित कंपनियों के लिए तैयार किया गया था, जिनमें से एक-आरके एसोसिएटस ने शताब्दी ट्रेनों में खाने की सप्लाई करती थी।’’
नेताओं ने कहा कि होम डिलीवरी सेवा के हर चरण में घोटाला किया जा रहा है, जिसमें कंपनियों को केवल आठ किलोमीटर के दायरे में तीन रूपये प्रति किलोग्राम की दर से गेंहू और आटा पहुंचाने के लिए प्रति माह 24 करोड़ रूपये की डिलीवरी लागत दी जा रही है। उन्होने कहा कि इसी तरह 14.40 करोड़ रूपये प्रति माह की लागत से गेंहू को दोबारा पैक करने के लिए 3 रूपये प्रति किलोग्राम की दर और आटा के रूप में आपूर्ति करने के लिए 17.60 करोड़ रूपये प्रति माह का ठेका दिया गया है। उन्होने कहा कि अगर पूरे साल के लिए इस पूरे लागत की गणना की जाएग तो यह पूरी लागत 384 करोड़ रूपये आती है।
सरदार परमबंस रोमाणा और स. विनरजीत गोल्डी ने कहा कि कंपनियां गेंहू और आटा दोनो वितरित करने के लिए 16 लाख मार्कफेड बैग का उपयोग करेंगी और इसे कंपनियों के पास रखा जाएगा जिसके परिणामस्वरूप 108 करोड़ रूपये की चोरी होगी। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की तस्वीर वाला बैग, जो गेंहू और आटे के साथ लाभार्थियों को दिया जाएगा की लागत 125 करोड़ रूपये होगी। इसके अलावा नेताओं ने कहा कि 800 कंपनी की दुकानों पर गेंहू और आटे के प्रबंधन के लिए प्रति माह 65 हजार रूपये का भुगतान किया जा रहा है, जिसे दो व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जाएगा।
यह कहते हुए कि इस योजना से राज्य पर 655 करोड़ रूपये का बोझ पड़ेगा, जिसका एकमात्र मकसद लोकसभा चुनावों से पहले अन्य राज्यों में मतदाताओं को लुभाना है। अकाली नेताओं ने कहा कि राशन डिपो धारकों द्वारा 47पैसे प्रति किलोग्राम की लागत से ऐसा किया जा रहा है और इस पर प्रति वर्ष केवल 45 करोड़ रूपये की लागत आती है। नेताओं ने आाी ऐसा ही किया जा रहा है। नेताओं ने कहा, ‘‘ यह बहुत बड़ा घोटाला है, क्योंकि पूरी होम डिलीवरी बहुत कम कीमत पर की जा सकती है।’’
सरदार रोमाणा और सरदार गोल्डी न यह भी खुलासा किया कि पंजाब और अन्य राज्यों में इस योजना के विज्ञापन पर 300 से 400 करोड़ रूपये अतिरिक्त खर्च होने की संभावना है, जिससे राज्य के खजाने पर कुल 1000 करोड़ रूपये की लागत आएगी। नेताओं ने कहा,‘‘यह स्पष्ट है कि पंजाब के खजाने की कीमत पर आप पार्टी को आर्थिक रूप से पोषित करने के लिए कम से कम 500 करोड़ रूपये की हेराफरी की जा रही है और इसकी सीबीआई जांच की जानी चाहिए।’’
पंजाब डिपो डीलर्स फेडरेशन के अध्यक्ष सुखविंदर कांजला ने कहा कि इस योजना से 18हजार डिपो धारकों के साथ-साथ जुड़े अन्य लोगों की आजीविका छीनने के अलावा लाभार्थियों को भी असुविधा होगी। उन्होने कहा कि डिपो धारक लाभार्थियों को एक ही बार में तीन महीने की अवधि के लिए गेंहू दे रहे थे जो चैबीसों घंटे उपलब्ध थे, जबकि अब लाभार्थियों को हर महीने दिन के दौरान विशिष्ट समय पर गेंहू और आटा मिलेगा , जो दैनिक मजूदरों के लिए सुविधाजनक नही होगा।
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