न्यूज डेस्क, 18/05/2026
हरियाणा सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. बैठक में 27 एजेंडे रखे गए थे जिन पर चर्चा के बाद कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी है.
कैबिनेट में युवाओं को बड़ी राहत
हरियाणा कैबिनेट की बैठक करीब छह घंटे चली जिसमें कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए गए हैं. बैठक के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि सरकार ने सूबे के युवाओं को राहत देने का काम किया है. मंत्रिमंडल की बैठक में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के 3069 पदों के संबंध में BC-A और BC-B श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों को बड़ी राहत प्रदान की. हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा 23 जुलाई, 2024 को विभिन्न विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के 3069 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था. मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया है कि 17 नवंबर, 2021 की अधिसूचना के तहत वर्ष 2024-25 के दौरान, 23 जुलाई, 2024 से पहले जारी किए गए BC-A/BC-B प्रमाणपत्रों को सभी प्रयोजनों के लिए वैध माना जाएगा. शिक्षा विभाग में फील्ड कैडर के पद प्रमोशन और डेपुटेशन से ही भरे जाएंगे. मंत्रिमंडल ने हरियाणा लोक सेवा आयोग(ग्रुप-बी) राज्य सेवा विनियम, 1999 में संशोधन को मंजूरी दी है. इसके बाद एच.पी.एस.सी सुपरिंटेंडेंट पदों की संख्या 5 से बढ़कर 7 हो जाएगी. बैठक में ‘मेवात कैडर’ में पीजीटी पदों पर भर्ती के लिए विशेष प्रावधान को मंजूरी दी गई है. इस प्रावधान से ‘मेवात कैडर’ के रिक्त पदों पर ‘शेष हरियाणा कैडर’ के योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अवसर मिलेगा. एचपीएससी द्वारा 2024 में दोनों कैडरों (‘मेवात कैडर’ तथा ‘शेष हरियाणा कैडर’) में 20 विषयों के कुल 3069 पीजीटी पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे. इनमें 282 पद ‘मेवात कैडर’ के लिए तथा 2787 पद ‘शेष हरियाणा कैडर’ के लिए निर्धारित किए गए थे. अभ्यार्थियों को मेवात कैडर में नियुक्ति का अवसर दिया जाएगा. इस निर्णय से मेवात क्षेत्र में शिक्षकों की कमी दूर होगी.
वाहनों के नियमों में बदलाव
सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए कई फैसले लिए हैं. मंत्रिमंडल की बैठक में एग्रीगेटर लाइसेंस देने के लिए नियमों को फाइनल मंज़ूरी प्रदान की गई है. एनसीआर में स्वच्छ ईंधन वाले वाहन चलेंगे. इसके साथ ही एनसीआर में वाहनों के नियमों में बदलाव किया गया है. सीएम सैनी ने बताया कि एनसीआर में सीएनजी, ईवी, गाड़ियां ही चलेंगी. नियमों के तहत, 1 जनवरी, 2026 से एनसीआर में एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर और ई कॉमर्स कंपनियों में नई गाड़ियां सिर्फ़ सीएनजी, ईवी और स्वच्छ ईंधनवाली ही शामिल होंगी.
पीएम मोदी के हरियाणा दौरे को लेकर भी चर्चा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा की गई है. डेयरी फार्मिंग के लिए स्व-सहायता समूह को जमीन मिलेगी. मंत्रिमंडल ने डेयरी फार्मिंग के प्रोत्साहन के लिए स्वयं सहायता समूहों को ‘शामलात देह’ भूमि पट्टे पर देने को मंजूरी दी है. अब ग्राम पंचायतें हरियाणा राज्य आजीविका मिशन के साथ स्वयं सहायता समूहों को 500 वर्ग गज तक की भूमि 5 साल और 3 साल आगे अनुमति के साथ दे सकते हैं.
5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य
सीएम ने कहा कि हरियाणा वैश्विक व्यापार का केंद्र बन गया है. हरियाणा को निवेश का गंतव्य बनाना सरकार का उद्देश्य है. कैबिनेट मीटिंग में औद्योगिक नीति 2026 को मंजूरी दी गई है. इस नई नीति में दशकों पुराने A, B, C और D ब्लॉक के वर्गीकरण प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है. अब औद्योगिक प्रोत्साहन केवल चुनिंदा क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि प्रदेश के हर ब्लॉक तक पहुंचेंगे. नई नीति में उद्योगों के लिए आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन दिए गए हैं, जिनमें पूंजीगत सब्सिडी, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, स्टाम्प ड्यूटी प्रतिपूर्ति और रोजगार सृजन प्रोत्साहन शामिल है. उद्योगों को 30 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति का लाभ मिलेगा. निवेशकों को उद्योग स्थापित करने में पारदर्शिता और सुविधाप्रदान करने हेतु 45 कार्य दिवसों में भूमि व्यवहार्यता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा. हरित एवं सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्बन क्रेडिट, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित भवन और शून्य द्रव अपशिष्ट प्रणाली जैसे प्रावधान शामिल किए गए है. मंत्रिमंडल ने नगर पालिका सीमा के भीतर इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के लिए नए सब-डिविजन तथा पहले से अवैधरूप से सब-डिवाइडिड प्लॉट्स के नियमितीकरण के लिए नीति को मंजूरी दी है. नीति के अनुसार, मूल इंडस्ट्रियल प्लॉट्स का न्यूनतम क्षेत्रफल एक एकड़ होना चाहिए तथा उसका संपर्क कम से कम 12 मीटर चौड़ी मौजूदा सड़क से होना आवश्यक है. प्रत्येक सब-डिवाइडिड तथा नए सब-डिवाइडिड प्लॉट्स का न्यूनतम आकार 500 वर्ग गज से कम नहीं होना चाहिए.
मेक इन हरियाणा से अग्रणी बनेगा प्रदेश
मेक इन हरियाणा से प्रदेश अग्रणी बनेगा. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाएगा. 5 लाख करोड़ के नए निवेश का लक्ष्य रखा गया है. 2026-27 की बजट की घोषणाएं पूरी हो रही हैं. 20 हजार रोजगार देना सरकार का लक्ष्य है. 9 अलग-अलग उद्योग नीतियों को मंजूरी दी गई है. उद्योग क्षेत्र में अनाधिकृत कालोनियों को विशेष नीति के दायरे में शामिल करने को मंजूरी दी गई है. कम से कम 50 उद्यमी जिनकी इकाइयां कम से कम 10 एकड़ सन्निहित भूमि पर स्थित हैं, वे सामूहिक रूप से पोर्टल पर आवेदन करके इस नीति का लाभ ले सकेंगे. 3 अक्टूबर 2025 से पहले बनी ऐसी अनधिकृत औद्योगिक कॉलोनियां नियमितीकरण के लिए पात्र होंगी. इनमें सड़क, पानी, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित होंगी.
वन-टाइम, वन-वे स्विच सुविधा
मंत्रिमंडल ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के संबंध में केंद्र सरकार के निर्णय वन-टाइम, वन-वे स्विच सुविधा को राज्य में लागू करने की मंजूरी प्रदान की है. इसके तहत, UPS का विकल्प चुनने वाले राज्य सरकार के कर्मचारी एक बार UPS से हरियाणा नई पेंशन योजना में स्विच कर सकेंगे.
वन टाइम सैटलमैंट स्कीम को मंजूरी
कैबिनेट ने अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (AKIC) के तहत हिसार एयरपोर्ट पर विकसित होने वाले इंटिग्रेटिड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है. 2988 एकड़ भूमि के हस्तांतरण पर स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ की जाएगी. गुरुग्राम मेट्रो परियोजना की संशोधित परियोजना लागत को 5,452.72 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10,266.54 करोड़ रुपये करने के संशोधन को मंजूरी दी गई है. गुरुग्राम सेक्टर-5 स्टेशन से गुरुग्राम रेलवे स्टेशन तक प्रस्तावित मेट्रो स्पर के संबंध में पूरक रिपोर्ट को भी मंजूरी दी है. मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी गुरुग्राम तक 28.50 किलोमीटर लंबी मेट्रो कनेक्टिविटी होगी, जिसमें 27 स्टेशन शामिल होंगे. मंत्रिमंडल ने FDA विभाग में रेशनेलाइजेशन आयोग को मंजूरी दी है. आबकारी विभाग ने 17 सितंबर 2025 तक OTS भुगतान स्कीम चलाई थी, जिससे एक लाख 15 हजार लाभार्थियों को लाभ मिला था. मंत्रिमंडल ने आज ‘बकाया राशि की वसूली के लिए हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना (वन टाइम सैटलमैंट स्कीम) 2026 को मंज़ूरी दी है. इस योजना का लाभ 1 जून, 2026 से विभाग के आनलाइन पोर्टल पर आवेदन करके लिया जा सकता ह. GST लागू होने से पहले के 7 अधिनियमों के तहत बकाया राशि की वसूली के लिए योजना लाई गई है. जिन करदाताओं की देय राशि एक लाख रुपये तक की है, उनका सम्पूर्ण बकाया कर, ब्याज एवं पेनेलिटी माफ की गई है. इससे 13 हजार 374 करदाताओं का लगभग 1591 करोड़ रुपये का बकाया देय माफ होगा. पानीपत के चुलकाना धाम में हरियाणा बाबा श्री खाटूश्याम चुलकाना धाम श्राइन बोर्ड अध्यादेश 2026 को मंजूरी दी है.
इनेलो के प्रदर्शन पर सीएम का जवाब
इनेलो के आज पंचकूला में एचपीएससी के बाहर अन्य राज्यों के युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के विरोध में किए गए प्रदर्शन को लेकर किए गए सवाल पर सीएम ने कहा कि दोनों दलों कांग्रेस और इनेलो ने कभी नौकरियों में मेरिट को प्राथमिकता नहीं दी. ये मेरिट को प्राथमिकता देते तो युवाओं का विश्वास नहीं गिरता. एचपीएससी का अपना सिस्टम है, उसे कोई रोक नहीं सकता. पारदर्शिता लानी है तो ये मानना पड़ेगा. हमारे राज्य के बच्चे अन्य राज्य में नौकरी कर रहे हैं. यूपीएससी में हमारे बच्चे अव्वल आ रहे हैं.
वर्क फ्रॉम होम मैंडेटरी बनाएंगे
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद डीजल और पेट्रोल की बचत के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं. हमने सभी मंत्रियों और अधिकारियों को भी ईंधन की बचत के निर्देश दिए हैं. हम हरियाणा में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा दे रहे हैं. अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि वर्चुअल बैठक बुलाई जाए. आवश्यक हो तभी फिजिकल बैठक बुलाई जाए. वर्क फ्रॉम होम के लिए भी हमने SOP जारी कर दिए हैं और वर्क फ्रॉम होम को हम मैंडेटरी बनाएंगे.
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