चंडीगढ़, 23 जुलाई 2024
बजट 2024-25
– नियमित कॉर्पोरेट पक्षधर बजट – भारतीय कॉर्पोरेट के ‘अतिरिक्त मुनाफे में तैरने’ और बैंक के हित के ‘कई वर्षों के उच्चतम स्तर’ पर पहुँचने के बावजूद मुद्रास्फीति, नौकरियों, कर्जों पर लोगों को कोई राहत नहीं।
– प्राकृतिक खेती का नुस्खा उत्पादन में गिरावट, खाद्य संकट, आपदा की आशंका को बढ़ावा दे रहा है।
– केंद्रीय नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए भूमि और फसल पंजीकरण के साथ केंद्रीय सहकारी नीति, कृषि पर राज्य के अधिकार और खतरे में।
– रोजगार सृजन के लिए कोई भौतिक प्रोत्साहन नहीं, वेतन कटौती को बढ़ावा देता है।
– बहुराष्ट्रीय कंपनियों को राहत देने के लिए निगम कर घटाकर 40 फीसदी से 35 फीसदी किया।
कृषि परः
कृषि गहरे संकट में है और बजट घोषणाएं 2 साल के भीतर 1 करोड़ किसान परिवारों को प्राकृतिक खेती में लाने के प्रस्ताव के साथ बड़ी आपदा का डर पैदा करती हैं। इन्हें ग्राम प्रधानों के माध्यम से संगठित कर ‘ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग’ का लाभ दिया जायेगा। प्राकृतिक खेती का मुख्य उद्देश्य मिट्टी के क्षरण और विषाक्तता के नाम पर रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना है। आर्थिक सर्वेक्षण में उर्वरक बिक्री के लिए ई-आरयूपीआई योजना पर प्रकाश डाला गया है जिसमें सब्सिडी वाले उर्वरकों की बिक्री केवल ‘वास्तविक’ किसानों को या उनकी संस्तुति द्वारा दी जाएगी और भूमि की गुणवत्ता के अनुसार सीमित खरीद की अनुमति होगी। इसका उद्देश्य उर्वरक सब्सिडी को घटाकर केवल 70 फीसदी बोए गए क्षेत्र तक सीमित करना है। इससे 2022 में श्रीलंका जैसा खाद्य संकट पैदा हो जाएगा और खाद्य उत्पादन में लगभग 50 फीसदी की भारी गिरावट आएगी।
बजट में किसानों को एमएसपी पर कोई राहत नहीं दी गई है, बस दावा किया गया है कि सकल से 50 फीसदी अधिक की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। जैसा कि तथ्य सामने हैं, धान के एमएसपी में 2300 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि केवल 5.33 फीसदी की वृद्धि थी, जो कि खाद्य मुद्रास्फीति, 10 फीसदी की तुलना में बहुत कम है। यह भाजपा के चुनावी वादे 3100 रुपये प्रति क्विंटल से भी काफी कम है। भारतीय कॉर्पोरेट के ‘अतिरिक्त मुनाफे में डूबने’ और बैंक के हितों के ‘कई वर्षों के उच्चतम स्तर’ पर पहुंचने के बावजूद, मोदी सरकार ने एमएसपी और कर्ज माफी की किसानों की मांग पर रोड रोलर चला दिया है।
भारी लागत कीमतों, खराब एमएसपी और इससे भी खराब सरकारी खरीद के कारण किसान भारी कर्ज से जूझ रहे हैं। कृषि लागत पर वर्तमान जीएसटी पर भी कोई राहत नहीं दी गई है, जो उर्वरकों पर 18 फीसदी और ट्रैक्टर, उपकरण और स्पेयर पार्ट्स पर 12 फीसदी है और न ही ईंधन पर उच्च वैट और उत्पाद शुल्क पर।
नौकरियों पर – बहुराष्ट्रीय कंपनियों और कॉरपोरेट्स को सहायता:
आर्थिक सर्वेक्षण में गैर-कृषि क्षेत्र में प्रति वर्ष 78.5 लाख से अधिक नौकरियों के सृजन का अनुमान लगाया गया है। बजट रोजगार सृजन में कुछ नहीं देता। यह प्रति माह 1 लाख रुपये तक की आय वाले प्रत्येक कर्मचारी को 3000 रुपये के ईपीएफओ शुल्क देने और 15,000 रुपये की केवल एक महीने के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रदान करके, कर्मचारियों के ईपीएफओ के साथ पंजीकरण को प्रोत्साहित करता है। इस पर दावा है कि 4.1 करोड़ नौकरियां पैदा होंगी! एमएसएमई के लिए एकमात्र राहत निर्यात योग्य उत्पादों के कच्चे माल और कुछ चिकित्सा उपकरणों और दवाओं पर सीमा शुल्क में कुछ कमी है।
बजट में बड़े उद्योगों में 5 वर्षों में 1 करोड़ प्रमाणित ‘इंटर्नशिप’ का प्रस्ताव करके मजदूरों के वेतन में प्रभावशाली कमी प्रदान की गई है, यानी 5000 रुपये प्रति माह पर 20 लाख इंटर्नशिप प्रति वर्ष और उन्हें 6000 रुपये का अतिरिक्त एकमुश्त भुगतान सरकार देगी। इसमें से कंपनियां केवल 10 प्रतिशत का वहन करेंगी जो उनके सीएसआर फंड से आएगा। यह कंपनियों के लिए उपलब्ध कराए गए सरकारी भुगतान वाले सस्ते श्रम की तरह है। और यह मौजूदा बेहतर भुगतान वाली नौकरियों को खत्म कर देगा। ऐसा तब है जब सरकारी वेतनमान 25,500 रुपये प्रति माह से शुरू होता है और जबकि उदाहरण के लिए यूपी में अकुशल, अर्ध कुशल और कुशल कार्यों के लिए न्यूनतम अधिसूचित मजदूरी 10,648 रुपये, 11,213 रुपये और 13,120 रुपये है।
हालांकि सर्वेक्षण में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि निजी क्षेत्र का निवेश ‘आवास, अन्य इमारतों और संरचनाओं’ में अधिक है, लेकिन रोजगार पैदा करने वाले ‘मशीनरी, उपकरण और बौद्धिक संपदा’ में नहीं है, बजट में निगम कर को कम करके विदेशी निवेश को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर अब 40 की जगह 35 प्रतिश्ज्ञत निगम कर लगेगा। प्रासंगिक है कि भारत की विकास दर 7 से 8 फीसदी आंकी गई है और भारत की 40 फीसदी आय केवल 1 फीसदी जनसंख्या को प्राप्त होती है। रिलायंस ग्रुप की संपत्ति 2024 में कई गुना बढ़कर 20,67,000 करोड़ रुपये और अडानी ग्रुप की 3,54,000 करोड़ रुपये हो गई है।
नौकरियों के सृजन के लिए मांग पैदा करने के लिए लोगों की आए में वृद्धि करने, कृषि भंडारण, कृषि प्रसंस्करण और ग्रामीण विकास, उद्योग और सेवा में किसानों और उद्यमियों के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और संसाधनों, स्वदेशी उत्पादन और बाजारों के कॉर्पोरेट अधिग्रहण को रोकना महत्वपूर्ण है।
बेहद कम मजदूरी लोगों को कमाने और जीवित रहने के लिए अधिक काम की तलाश करने के लिए मजबूर कर रही है, लेकिन तब भी मनरेगा के कार्य दिवस और मजदूरी को बढ़ाने का कोई उपाय नहीं किया गया है, जो कि लगभग 230 रुपये प्रति दिन ही है और न्यूनतम मजदूरी के आधे से भी कम है।
सहकारी क्षेत्र का अधिग्रहण:
बजट में एक राष्ट्रीय सहकारी नीति का प्रस्ताव है जिसका विवरण बाद में दिया जाएगा, लेकिन इसमें 6 करोड़ से अधिक किसानों और उनकी भूमि और फसल पैटर्न को डिजिटल किया जाएगा। इससे कृषि नीति पर राज्य का अधिकार और खत्म हो जाएगा और कॉर्पोरेट द्वारा भूमि और संसाधनों पर कब्जा मजबूत हो जाएगा।
कृषि बजट 1.52 लाख करोड़ रुपये रखा गया है, जो 26,000 करोड़ रुपये की बहुत छोटी वृद्धि है और ग्रामीण विकास बजट 2.66 लाख करोड़ रुपये रखा गया है, जो बिना विवरण के लगभग 82,000 करोड़ रुपये की वृद्धि है। यह देखते हुए कि कृषि क्षेत्र सिंचाई के बुनियादी ढांचे, विपणन, खाद्य भंडारण, प्रसंस्करण और ग्रामीण विकास के लिए सरकारी समर्थन की मांग कर रहा है और यह तथ्य कि कई घोषणाएं एक-दूसरे का हिस्सा होती हैं, इस पर बड़े सवाल हैं कि सरकार क्या करना चाहती है।
करः
विता मेंत्री ने दावा किया है कि जीएसटी का गरीबों पर बोझ घटा है, पर डेटा से पता चलता है कि 67 फीसदी जीएसटी सबसे गरीब 50 फीसदी लोगों से एकत्र किया जाता है।
इनकम टैक्स पर राहतः कुछ स्लैब बदले गए हैं और स्टैंडर्ड डिडक्शन 25,000 रुपये बढ़ाया गया है। सरकारी कर्मियों को प्रति वर्ष कुल औसत कर बचत 17500 रुपये, यानी लगभग 1500 रुपये प्रति माह होगी, जो कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए मामूली ही होगी।
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