देश, 01 जुलाई 2026: ग्रामीण रोज़गार योजना, विकास भारत रोज़गार गारंटी और आजीविका मिशन (ग्रामीण) एक्ट, 2025 (VB G Ram Ji Act) आज देश में लागू हो गया है। पुराना MGNREGA एक्ट अब पुरानी बात हो गई है। VB G Ram Ji Act के ज़रिए केंद्र सरकार का मकसद ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव लाना है।
इस एक्ट के तहत, केंद्र सरकार का मकसद साल 2047 तक ग्रामीण विकास का ढांचा बनाना है। इस एक्ट के तहत, ग्रामीण परिवारों के जो सदस्य बिना काम का काम कर सकते हैं, उन्हें एक फाइनेंशियल ईयर में 125 दिन के रोज़गार की गारंटी दी जाएगी। सरकार के मुताबिक, यह एक्ट ग्रामीण रोज़गार के ज़रिए ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएगा। इस एक्ट के ज़रिए सरकार ग्रामीण रोज़गार को सिर्फ़ रोज़गार तक सीमित नहीं रख रही है, बल्कि एक ऐसा मॉडल बनाने की कोशिश कर रही है जो गांव के लेवल पर विकास के काम को गाइड करेगा।
नए कानून में क्या बदला है ?
केंद्र सरकार का कहना है कि नए नियम MGNREGA की स्ट्रक्चरल कमियों को दूर करते हैं। सबसे पहले, इस स्कीम के तहत रोज़गार के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 कर दी गई है। इसके अलावा, ग्रामीण इलाकों में होने वाले सभी कामों को डेवलप इंडिया नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक में शामिल किया जाएगा। यह कानून ग्रामीण लेवल पर पब्लिक कामों के लिए एक मज़बूत और इंटीग्रेटेड नेशनल फ्रेमवर्क बनाएगा। यह गांवों में आगे के डेवलपमेंट का आधार होगा।
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