20 साल पुराने मलेशियाई प्रोजेक्ट मैनेजर सुसाइड केस में पूर्व PWD सचिव ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश

दो दशक पुराना सुसाइड केस और रिश्वतखोरी के आरोप

• सुसाइड नोट के खुलासे: मृतक के सुसाइड नोट में PWD के अधिकारियों पर जानबूझकर काम में देरी करने, भारी रिश्वत मांगने और मानसिक रूप से परेशान करने के सीधे आरोप लगाए गए थे।
• नामजदगी: इस नोट में उस समय PWD सचिव के पद पर तैनात ज्ञानेश कुमार का नाम भी शामिल था।

KSTP परियोजना: बजट और मुख्य बिंदु

• कुल बजट: 336 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹1,612 करोड़), जिसमें वर्ल्ड बैंक का ₹1,224 करोड़ का ऋण और राज्य सरकार का ₹388 करोड़ का अंशदान शामिल था।
• सड़क नेटवर्क विकास:
  • फेज 1: 254.80 किमी प्रमुख कॉरिडोर (जैसे थायक्कड़-कोट्टरक्करा, अलपुझा-चंगनास्सेरी, मुवत्तुपुझा-अंगामाली) और 100 किमी अंतर्देशीय जलमार्ग का विकास।
  • फेज 2: 367 किमी स्टेट हाईवे (जैसे कासरगोड-कन्हांगड, थालास्सेरी-वलवुपारा) का चौड़ीकरण।
  • परिणाम: परियोजना के पूर्ण होने से राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में 20% की कमी और यात्रा के समय में 20% से अधिक की बचत दर्ज की गई थी।

प्रशासनिक राय एवं कानूनी प्रक्रिया

• केवल राजनीतिक बयानों के आधार पर प्राथमिकी (FIR) दर्ज नहीं की जा सकती; इसके लिए राज्य सरकार द्वारा बाकायदा लिखित ‘गवर्नमेंट ऑर्डर’ (GO) जारी होना अनिवार्य है।
• चूंकि यह मामला वित्तीय अनियमितताओं के साथ-साथ आत्महत्या के उकसावे से भी जुड़ा है, इसलिए जांच के दायरे और संभावित आपराधिक धाराओं को सरकारी आदेश में स्पष्ट रूप से रेखांकित किया जाएगा।