फगवाड़ा, 28 जुलाई, 2026: पंजाब के MP डॉ. राज कुमार चब्बेवाल ने लोकसभा में प्राइवेट स्कूलों द्वारा स्टूडेंट की फीस में मनमानी बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया और देश भर में फीस बढ़ोतरी को मंजूरी देने के मौजूदा सिस्टम को मजबूत करने के लिए फीस रेगुलेटरी कमेटियां बनाने की मांग की।
उनके सवाल का जवाब देते हुए, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने साफ किया कि शिक्षा सभी का संवैधानिक अधिकार है और केंद्र सरकार के अधिकार वाले स्कूलों को छोड़कर, बाकी सभी स्कूल संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
उन्होंने कहा कि संबंधित राज्य फीस को रेगुलेट करने और बढ़ोतरी तय करने के लिए अधिकृत हैं। फीस बढ़ोतरी पर अपना बयान देते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार राज्य के लाखों स्टूडेंट के बड़े हितों को ध्यान में रखते हुए पहले ही एक ऑर्डिनेंस ला चुकी है, जिसके जरिए प्राइवेट स्कूलों को सालाना 5 परसेंट तक फीस बढ़ाने के लिए मजबूर किया गया है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया है कि प्राइवेट स्कूलों की फीस रेगुलेट करने का अधिकार राज्य सरकारों के पास है, जिससे पंजाब सरकार द्वारा लाखों स्टूडेंट्स के हक में लिए गए फैसले पर मुहर लग गई है।
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