चंडीगढ़, 13/11/2026
पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने आज घोषणा की कि राज्य में रबी सीजन के दौरान किसानों को अधिक उपज और बेहतर आमदनी सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी पर 2,42,218 क्विंटल गेहूं का बीज उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें से अब तक 2.07 लाख क्विंटल से अधिक गेहूं का बीज वितरित किया जा चुका है। यह वितरण 50 करोड़ रुपये की सहायता योजना के तहत किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा अनुशंसित प्रमाणित गेहूं का बीज आधी कीमत पर उपलब्ध करवाया जा रहा है।
इसमें सब्सिडी की अधिकतम सीमा 2,000 रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है।
खुड्डियां ने बताया कि इस योजना से 2.42 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। गेहूं के बीज पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए अब तक 2.18 लाख से अधिक किसान http://agrimachinerypb.com पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। श्री मुक्तसर साहिब 19,110 पंजीकरण के साथ राज्य में पहले स्थान पर है। इसके बाद फाजिल्का में 18,369, बठिंडा में 16,832, संगरूर में 16,022 और पटियाला में 12,982 किसानों ने पंजीकरण करवाया है। यह प्रमाणित बीजों के प्रति किसानों के भारी उत्साह को दर्शाता है।
गुरमीत सिंह खुड्डियां ने यह जानकारी राज्यभर में सब्सिडी वाले गेहूं के बीज के वितरण की प्रगति की समीक्षा के लिए सभी मुख्य कृषि अधिकारियों (सीएओज़) के साथ आयोजित उच्चस्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करते हुए दी।
उन्होंने बताया कि प्रमाणित गेहूं के बीज पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का उद्देश्य किसानों को पंजाब कृषि विश्वविद्यालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अनुशंसित अधिक उपज देने वाली तथा रोगमुक्त किस्में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। 50 करोड़ रुपये की यह सहायता योजना किसानों की खुशहाली के लिए किया गया निवेश है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार किसानों को बेहतर उत्पादन और अधिक मुनाफा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
कृषि मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि बीजों का निर्बाध वितरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी किसान इस योजना के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि बीजों की आपूर्ति श्रृंखला लगातार सुचारू रूप से जारी रहनी चाहिए। गुरमीत सिंह खुड्डियां ने पंजाब में खादों की उपलब्धता की भी समीक्षा की। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक गुरजीत बराड़ ने कृषि मंत्री को बताया कि राज्य में डीएपी, यूरिया और अन्य आवश्यक खादों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। राज्य में 5.50 लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता के मुकाबले 5.87 लाख मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध है।
कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खादों की किसी भी प्रकार की कमी, कालाबाजारी और टैगिंग को रोकने के लिए आपूर्ति श्रृंखला पर कड़ी निगरानी रखी जाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा रबी फसलों की बुवाई के मौसम के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ना चाहिए।
About The Author
