हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ग्रामीण क्षेत्रों में लाल डोरा की संपत्तियों से जुड़ी आपत्तियों और शिकायतों के समाधान के लिए स्वामित्व पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए ग्रामीण नागरिक घर बैठे अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड देख सकेंगे और उसमें किसी भी तरह की गलती होने पर 90 दिनों के भीतर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर व्यक्ति के लिए उसका घर और संपत्ति जीवनभर की मेहनत का परिणाम होती है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक नागरिक को उसकी संपत्ति का सही रिकॉर्ड मिले और उसके अधिकार सुरक्षित रहें। उन्होंने बताया कि हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 25 लाख संपत्तियां लाल डोरा के अंतर्गत आती हैं। पहले इन संपत्तियों का स्वामित्व रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण लोगों को खरीद-बिक्री सहित कई कार्यों में परेशानी होती थी। नायब सिंह सैनी ने बताया कि हरियाणा सरकार ने वर्ष 2018-19 में स्वामित्व योजना शुरू की थी। इसके तहत ड्रोन सर्वे, गांवों में टीमों की तैनाती और लोगों से प्राप्त आपत्तियों के आधार पर संपत्तियों का मालिकाना हक तय किया गया। वास्तविक मालिकों को अधिकार देने के लिए सरकार ने नया कानून भी बनाया।
मोबाइल से देख सकेंगे संपत्ति का रिकॉर्ड
मुख्यमंत्री के अनुसार, स्वामित्व पोर्टल पर नागरिक अपने जिले और गांव का नाम दर्ज करके तथा मोबाइल नंबर से लॉगिन कर अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड देख सकते हैं। यदि मकान या प्लॉट के क्षेत्रफल, संपत्ति की श्रेणी या मालिक के नाम में कोई गलती है, एक ही संपत्ति की दो प्रॉपर्टी आईडी बन गई हैं या किसी पात्र व्यक्ति का नाम रिकॉर्ड में शामिल नहीं है, तो संबंधित व्यक्ति पोर्टल पर आपत्ति दर्ज करा सकता है। शिकायत दर्ज कराने के लिए 90 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। इस अवधि के बाद पोर्टल के माध्यम से संपत्ति के वास्तविक मालिकों के स्वामित्व कार्ड अपने आप तैयार होंगे।
डिजिटल नक्शे और ड्रोन इमेजरी की सुविधा
पोर्टल पर नागरिक अपनी संपत्ति को डिजिटल मानचित्र पर देख सकेंगे। इसके अलावा ड्रोन इमेजरी के माध्यम से संपत्ति की स्थिति और उसकी सीमाओं की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण नागरिकों से अपील की कि वे पोर्टल पर अपने मकान और प्लॉट का विवरण जरूर जांचें और रिकॉर्ड में किसी भी तरह की गलती होने पर निर्धारित 90 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज कराएं। उन्होंने उपायुक्तों और राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोर्टल पर मिलने वाली आपत्तियों और शिकायतों का समय पर निपटारा किया जाए, ताकि लोगों को अपने काम के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।
