चार क्षेत्रों में होगा फंड का इस्तेमाल
सरकार ने पर्यावरण अनुकूल विकास के लिए चार प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता, सर्कुलर इकोनॉमी तथा प्रकृति आधारित समाधान शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी जाए, जिनसे पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में दीर्घकालिक लाभ मिले। उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी तालमेल से स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करने और परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करने को कहा।
निजी और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की भागीदारी को मिलेगा बढ़ावा
नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस फंड के माध्यम से निजी क्षेत्र, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों तथा ग्रीन इकोनॉमी से जुड़े संगठनों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। इससे पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक, नवाचार और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। बैठक में शामिल विभिन्न संगठनों और कंपनियों के प्रतिनिधियों ने सरकार की पहल की सराहना की और तकनीकी विशेषज्ञता तथा सहयोग देने की इच्छा जताई।
प्राकृतिक खेती और पराली प्रबंधन पर भी जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार वर्ष 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप काम कर रही है। इसके लिए प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहयोग दिया जा रहा है। वहीं, पराली जलाने के बजाय उसके उचित प्रबंधन और उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि किसान इसे अतिरिक्त आय का स्रोत बना सकें।
‘पृथ्वी’ कंपनी के गठन की तैयारी
बैठक में बताया गया कि ग्रीन क्लाइमेट रेजिलिएंस फंड के संचालन और पर्यावरणीय परियोजनाओं को गति देने के लिए ‘पृथ्वी’ नाम से एक कंपनी बनाई जाएगी। यह कंपनी फंड के संसाधनों का योजनाबद्ध उपयोग सुनिश्चित करने के साथ जलवायु अनुकूलन और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी पहलों को आगे बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री ने कंपनी के गठन की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने और इसके संचालन में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा परिणाम आधारित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
