चंडीगढ़, 12 मार्च 2024
पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार को भाजपा नीत केंद्र सरकार द्वारा सोमवार को अधिसूचित नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पर अपना रुख स्पष्ट करने की चुनौती दी।
उन्होंने कहा कि जनवरी 2020 में पंजाब की कांग्रेस सरकार CAA के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लेकर आई थी क्योंकि यह देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने के खिलाफ है। बाजवा ने कहा कि अगर पंजाब की आप सरकार भारतीय संविधान की रक्षा करना चाहती है और संघीय ढांचे को मजबूत करना चाहती है तो उसे सीएए का विरोध करना चाहिए।
बाजवा ने कहा कि आप सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले सीएए का समर्थन किया था। आप के वरिष्ठ नेतृत्व ने भी अनुच्छेद 370 को रद्द करते समय भाजपा का समर्थन किया था। यह आप के अल्पसंख्यक विरोधी चेहरे और भाजपा के प्रति उसकी निष्ठा को दर्शाता है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाजवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) बीआर आंबेडकर के नक्शेकदम पर चलने का दावा करते हैं। इसमें डॉ. अंबेडकर की तस्वीरें भी लगाई गई थीं। यह डॉ। आंबेडकर के विश्वास की रक्षा के लिए कड़ा रुख अपनाया जाना चाहिए। हालांकि आप सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है।
उन्होंने कहा, ‘मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार आज विधानसभा सत्र में सीएए पर अपना रुख स्पष्ट करने में बुरी तरह विफल रही, जबकि मैंने यह मुद्दा उठाया था. पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां ने इन मुद्दों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। बाजवा ने कहा कि आप सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की अपनी यात्रा के दौरान सीएए पर एक शब्द नहीं बोला।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि रमजान के पवित्र महीने में भाजपा सरकार ने सीएए को अधिसूचित किया था, जो मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है। यह अत्यंत निंदनीय है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एसबीआई की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए और समय की मांग की गई थी, जिसके बाद भाजपा ने सीएए को अधिसूचित किया। बाजवा ने कहा कि इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य लोगों का ध्यान भटकाना है।
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