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शिमला, 02/12/2025
हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है. वहीं, सत्र के बीच पेंशनर्स ने अपने एरियर को लेकर प्रदर्शन किया था. विपक्ष ने भी इसे लेकर सत्ता पक्ष को घेरा था और पेंशनर्स/कर्मचारियों के एरियर के भुगतान की मांग की थी. अब हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत देने का बड़ा ऐलान किया है.
वित्तीय देनदारियों का चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा
प्रदेश के सभी लंबित वित्तीय देनदारियों का चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा. सदन में सीएम सुक्खू ने अपने भाषण में कहा कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर वित्त वर्ष 2025- 2026 से अगले 5 वर्षों तक केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्राप्त होने पर कर्मचारियों/पेंशनरो के सभी वित्तीय देनदारियों का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा. 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को 30 फीसदी बकाया एरियर इसी वित्त वर्ष में उनके खातों में जमा किया जाएगा, जिससे लंबे समय से इंतजार कर रहे बुजुर्ग पेंशनरों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. हमारी सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन एरियर पूरा भुगतान कर दिया है. सीएम सुक्खू ने धर्मशाला के तपोवन में चल रहे विंटर सेशन के चौथे दिन प्रश्नकाल के बाद ये जानकारी दी.
इसी वित्त वर्ष में बकाया 30 फीसदी एरियर
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमारी सरकार ने 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को उनकी बकाया पेंशन का 70 फीसदी एरियर दे दिया गया है. वहीं, इन पेंशनरों के बकाया बचे 30 फीसदी एरियर का भुगतान भी इसी वित्त वर्ष में किया जाएगा, जिस पर करीब 90 करोड़ रुपए खर्च होंगे. 65 से 70 वर्ष की आयु वाले पेंशनरों का 38 फीसदी और 65 वर्ष से कम उम्र के पेंशनरों को 35 फीसदी बकाया एरियर का भुगतान किया जा चुका है. सीएम सुक्खू ने कहा कि 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के मध्य रिटायर कर्मचारियों को ग्रेच्युटी एरियर का 20 फीसदी भुगतान किया जा चुका है.
एरियर पर 2155 करोड़ खर्च कर चुकी सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों के वेतन के एरियर की किश्त के तौर पर प्रथम से तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को 50 हजार और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 60 हजार का भुगतान कर दिया है. चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 19 अक्टूबर 2024 को 20 हजार अतिरिक्त वेतन एरियर जारी किया गया. अब तक सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के एरियर पर कुल 2155 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, वहीं, अभी 8555 करोड़ रुपए बकाया है, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया है, इससे करीब 1.17 लाख कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था में आने का मौका मिला है.
एरियर का 8555 करोड़ रूपये बकाया
सीएम सुक्खू ने कहा कि अब तक प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के एरियर पर कुल 2155 करोड़ रुपये खर्च किये हैं. वर्तमान में बकाया एरियर 8555 करोड़ रूपये है. हमने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पेंशन का लाभ देने के लिए उनके 5 साल की दैनिक सेवा के बदले 1 साल की क्वालीफाइंग सर्विस का लाभ, पेंशन गणना के लिए दिया है. राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई कड़े आर्थिक निर्णय लेने पड़े हैं, जिनका सकारात्मक प्रभाव आने वाले वक्त में दिखेगा, जैसे ही राजस्व में सुधार होगा, कर्मचारियों और पेंशनरों के सभी बकाया एरियर को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा.
बता दें कि प्रदेश में सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों में कर्मचारियों की संख्या 1,87,340 के आस पास है. इसके अलावा पेंशनरों की संख्या 1,78,218 के करीब है. हिमाचल प्रदेश में साल 2016 में छठा वित्त आयोग लागू हुआ था और साल 2026 में अब दोबारा से नया वित्त आयोग लागू होने वाला है, लेकिन अभी तक पेंशनर कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग का पूरा एरियर नहीं मिल पाया है
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