कारोबारियों के लिए राहत की तैयारी! ई-कॉमर्स विक्रेताओं, ITC और गिरफ्तारी नियमों में बड़े बदलाव संभव

1. छोटे ई-कॉमर्स विक्रेताओं को मिलेगी बड़ी राहत

• विक्रेता की किसी एक राज्य में वास्तविक उपस्थिति अनिवार्य होगी, जहां भौतिक सत्यापन और प्रमाणीकरण पूरा किया जाएगा।
• इसके बाद अन्य राज्यों में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की सहमति से बिना किसी कर अधिकारी के अतिरिक्त हस्तक्षेप के पंजीकरण मिल सकेगा।
• इस कदम से देश के लगभग 9.5 लाख छोटे विक्रेताओं को बिना हर राज्य में दफ्तर खोले पूरे राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच हासिल होगी।

2. निर्दोष खरीदारों के इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की सुरक्षा

3. 10,000 रुपये तक के छोटे मामलों में टैक्स नोटिस पर रोक

• यह सीमा लंबित मामलों पर भी लागू हो सकती है।
• 10,000 रुपये से अधिक की मांग वाले मामलों में भी औपचारिक नोटिस भेजने से पहले करदाता को सूचना देकर जवाब देने का अवसर दिया जाएगा।
• यदि कोई करदाता मुकदमा लड़ने के बजाय विवाद निपटाता है, तो भुगतान की गई राशि को जुर्माने के बजाय ‘प्रभार’ (Charge) कहा जाएगा।

4. जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया का सरलीकरण

• प्रणाली प्रत्येक चरण में आवेदकों का मार्गदर्शन करेगी और केवल प्रासंगिक खंड ही दिखाएगी।
• आवश्यक दस्तावेजों की उपयुक्त सूची उपलब्ध कराई जाएगी।
• कई राज्यों में एक साथ पंजीकरण के लिए आवेदन करने की सुविधा होगी और व्यवसाय के स्थान के आधार पर संबंधित कर कार्यालय का स्वचालित निर्धारण होगा।

5. पारगमन जांच और लॉजिस्टिक्स में ढील

• वाहनों को केवल वरिष्ठ अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही रोका जा सकेगा।
• आमतौर पर जांच केवल वही राज्य कर सकेगा जहां से माल रवाना हुआ है। इससे पारगमन समय और माल ढुलाई लागत में कमी आएगी।

6. गिरफ्तारी के नियमों में सुधार और आपराधिक सीमा में बढ़ोतरी

• अभियोजन (Prosecution) शुरू करने की मौद्रिक सीमा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।
• वर्गीकरण, मूल्यांकन या ITC से जुड़े सामान्य व्याख्यात्मक विवादों को आपराधिक कार्रवाई के दायरे से बाहर रखा जाएगा।