शिमला/चंबा, 20/10/2024
भारत सरकार, मंगलवार, 22 अक्टूबर, 2024 को हिमाचल प्रदेश के चंबा स्थित बचत भवन में आपदा प्रबंधन विषय पर मीडिया कार्यशाला ‘वार्तालाप’ आयोजित करने जा रही है। चंबा जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित कार्यशाला में ‘आपदा प्रबंधन’ विषय पर राज्य और विभिन्न हितधारकों, विशेषकर मीडिया के बीच सार्थक संवाद और विचारों और दृष्टिकोणों का आदान-प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। यह वार्तालाप एक ओर भारत सरकार के नोडल संचार संगठन के रूप में पीआईबी और दूसरी ओर जिला स्तर पर मीडिया के बीच समन्वय को मजबूत करने का अवसर भी प्रदान करेगा।
वार्तालप के उद्घाटन सत्र में चंबा के डिप्टी कमिश्नर श्री मुकेश रेपसवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यशाला के दौरान राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), सेना, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, स्वास्थ्य विभाग, पर्यटन विभाग और वन विभाग सहित विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ आपदा प्रबंधन के विभिन्न आयामों जैसे आपदा तैयारी, शमन और प्रतिक्रिया रणनीतियों पर मीडिया के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस प्रकार कार्यशाला आपदा प्रबंधन पर सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और पहलों के बारे में जानकारी साझा करने और विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगी। कार्यशाला को कई सत्रों में संरचित किया जाएगा, जिसके बाद सक्रिय भागीदारी और विचारों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए एक खुला प्रश्नोत्तर मंच होगा। मीडिया पेशेवरों को सरकार और विशेष रूप से पीआईबी और सरकार के सूचना वितरण तंत्र से अपनी अपेक्षाओं को व्यक्त करने का अवसर मिलेगा, जिससे एक अधिक कुशल संचार प्रक्रिया की सुविधा होगी। ‘वार्तालप’ का उद्देश्य एक आकर्षक और संवादात्मक मंच बनना है, जो मीडिया की पहुंच को बढ़ाएगा और सूचित एवं प्रबुद्ध पत्रकारिता के माध्यम से आपदा प्रबंधन प्रयासों को मजबूत करेगा। ‘वार्तालाप’ का उद्देश्य ब्लॉक, उप-जिला और जिला स्तर पर काम करने वाले पत्रकारों की क्षमता निर्माण में मदद करना है। इसका उद्देश्य पीआईबी और मीडिया के विभिन्न स्तरों के बीच एक सुव्यवस्थित सूचना प्रवाह विकसित करना और प्रमुख नीतिगत मुद्दों पर मूल्यवान प्रतिक्रिया एकत्र करने में मदद करना है। कार्यशाला पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों और जिला स्तर के पत्रकारों के बीच सीधे संचार चैनल स्थापित करने में मदद करेगी ताकि प्रेस विज्ञप्ति और अन्य सामग्री सहित आधिकारिक संचार तक समय पर पहुंच सुनिश्चित हो सके।
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