परिसीमन की अलोकतांत्रिक प्रक्रिया का उद्देश्य लोकतंत्र को दबाना है: भगवंत मान
न्यूज डेस्क, 21/03/2025
पंजाब विधानसभा का बजट सत्र 21 मार्च से 28 मार्च 2025 तक चलेगा, जिसमें वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा 26 मार्च को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस सत्र की रूपरेखा तय की गई। सत्र की शुरुआत 21 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण से हुई, जिसके बाद इस पर चर्चा की जाएगी। सत्र के दौरान 22 और 23 मार्च को अवकाश रहेगा, और 26 मार्च को बजट प्रस्तुत किया जाएगा।
इस कैबिनेट बैठक में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। राज्य के सरकारी कॉलेजों के विद्यार्थियों के अंग्रेजी संचार कौशल में सुधार के लिए ‘English for Work’ कोर्स को लागू करने की मंजूरी दी गई है। यह कोर्स ब्रिटिश काउंसिल एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (BCEIPL) के सहयोग से चलाया जाएगा, जिससे हर साल लगभग 5,000 छात्रों को लाभ मिलेगा।
इसके अलावा, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 40 ‘हुनर सिखिया स्कूल’ (स्कूल ऑफ एप्लाइड एजुकेशन) खोलने का निर्णय लिया गया है। इन स्कूलों में बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, बीमा, डिजिटल डिजाइन, सौंदर्य और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
कैबिनेट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के छात्रों को निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए ‘पंजाब राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रूल्स-2011’ में संशोधन को मंजूरी दी है। इससे समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
इसके साथ ही, मंत्रिमंडल ने ‘वॉर जागीर’ (वित्तीय सहायता) को मौजूदा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने के लिए विधानसभा में एक संशोधन विधेयक पेश करने की भी सहमति दी है। यह सहायता उन माता-पिता को दी जाती है जिनकी संतानों ने द्वितीय विश्व युद्ध, राष्ट्रीय आपातकाल 1962 और 1971 के दौरान भारतीय सेना में सेवा दी थी।
इन निर्णयों के माध्यम से पंजाब सरकार राज्य में शिक्षा और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। बजट सत्र के दौरान इन पहलों पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है
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