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नई दिल्ली, 27/01/2026
भारत और यूरोप ने एक महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की, जिसे अब तक का सबसे बड़ा समझौता कहा जा रहा है. यह समझौता अस्थिर वैश्विक माहौल और अमेरिका की शुल्क नीति के कारण उत्पन्न व्यापार व्यवधानों की पृष्ठभूमि में हुआ है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता बताया.
भारत-ईयू ने की एफटीए की घोषणा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा ने मंगलवार को मिलकर 16वें इंडिया-ईयू समिट में भारत-यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी की मुक्त व्यापार समझौता (इंडिया-EU FTA) के होने का ऐलान किया. यह समिट यूरोपियन नेताओं के भारत दौरे के दौरान हुआ.
ट्रेड एंगेजमेंट में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है
एफटीए के नतीजे पर दस्तावेजों का लेन-देन ईयू ट्रेड कमिश्नर मारोस सेफ्कोविक और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के बीच हुआ. यह घोषणा भारत-ईयू के आर्थिक रिश्तों और खास ग्लोबल पार्टनर के साथ ट्रेड एंगेजमेंट में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है.
गहरी बातचीत के बाद एफटीए आया है
2022 में बातचीत फिर से शुरू होने के बाद से हुई गहरी बातचीत के बाद एफटीए आया है. मंगलवार को FTA की घोषणा भारत और ईयू के बीच सालों से चली आ रही लगातार बातचीत और सहयोग का नतीजा है, जो एक संतुलित, आधुनिक और नियमों पर आधारित आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी बनाने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और साझा नजरिए को दिखाता है.
यूरोपियन यूनियन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर
यूरोपियन यूनियन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और पिछले कुछ सालों में सामान और सेवा का आपसी व्यापार लगातार बढ़ रहा है. 2024-25 में, ईयू के साथ भारत का सामान का आपसी व्यापार 11.5 लाख करोड़ रुपये (USD 136.54 बिलियन) था, जिसमें 6.4 लाख करोड़ रुपये (USD 75.85 बिलियन) का एक्सपोर्ट और Rs 5.1 लाख करोड़ (USD 60.68 बिलियन) का इम्पोर्ट था. 2024 में भारत-EU का सर्विस का व्यापार 7.2 लाख करोड़ रुपये (USD 83.10 बिलियन) तक पहुंच गया.
ग्लोबल GDP का 25 फीसदी हिस्सा
भारत और ईयू चौथी और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, जो ग्लोबल GDP का 25 फीसदी हिस्सा हैं और ग्लोबल ट्रेड का एक तिहाई हिस्सा हैं. दो बड़ी, अलग-अलग तरह की और एक-दूसरे को पूरा करने वाली अर्थव्यवस्था के जुड़ने से ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के ऐसे मौके बनेंगे जो पहले कभी नहीं मिले. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, श्री पीयूष गोयल ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रणनीतिक विजन और मजबूत नेतृत्व की तारीफ की.
उन्होंने कहा कि, भारत-यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का पूरा होना भारत के आर्थिक जुड़ाव और ग्लोबल नजरिए में एक बड़ी कामयाबी है. यह भरोसेमंद, आपसी फायदे वाली और बैलेंस्ड पार्टनरशिप बनाने के भारत के नजरिए का समर्थन करता है.
मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर, जानें इसके फायदे
एक आम ट्रेड डील से आगे, एफटीए एक बड़ी पार्टनरशिप है जिसके रणनीतिक पहलू हैं और यह सबसे अहम FTA में से एक है. भारत ने ईयू को ट्रेड वैल्यू के हिसाब से 99 फीसदी से ज्यादा भारतीय एक्सपोर्ट के लिए पहले कभी नहीं देखा गया बाजार पहुंच हासिल किया है, जो ‘मेक इन इंडिया’ पहल को भी मजबूत करता है. सामान के अलावा इसमें कुशल भारतीय पेशेवर की बिना रुकावट आवाजाही मुमकिन हो पाएगी.
भारत, जो एक युवा और गतिशील कार्यबल से चलता है और सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है. इस एफटीए का फायदा उठाकर नौकरियां पैदा करने, इनोवेशन को बढ़ावा देने, अलग-अलग सेक्टर में मौके खोलने और ग्लोबल लेवल पर अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए तैयार है.
इंडिया-ईयू ट्रेड पैक्ट में पारंपरिक एरिया जैसे सामान, सर्विस, ट्रेड के तरीके, ओरिजिन के नियम, कस्टम और ट्रेड में आसानी, साथ ही SMEs और डिजिटल ट्रेड जैसे नए क्षेत्र भी शामिल हैं. इंडिया-EU FTA इसके लेबर-इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल, अपैरल, लेदर, फुटवियर, मरीन प्रोडक्ट्स, जेम्स और ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स और ऑटोमोबाइल्स को जबरदस्त बढ़ावा देता है.
इससे एग्रीमेंट के लागू होने पर लगभग 33 बिलियन USD के एक्सपोर्ट पर टैरिफ दस परसेंट तक कम होकर जीरो हो गया. प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के अलावा, यह वर्कर, कारीगरों, महिलाओं, युवाओं और MSMEs को मजबूत बनाता है. साथ ही भारतीय व्यापार को ग्लोबल वैल्यू चेन्स में और गहराई से जोड़ता है और ग्लोबल ट्रेड में एक अहम प्लेयर और सप्लायर के तौर पर भारत की भूमिका को मजबूत करता है.
ऑटोमोबाइल्स पर, सोच-समझकर और ध्यान से बनाया गया कोटा बेस्ड ऑटो लिबरलाइजेशन पैकेज न सिर्फ ईयू ऑटो मेकर्स को इंडिया में ज्यादा प्राइस बैंड में अपने मॉडल्स लाने देगा, बल्कि भविष्य में मेक इन इंडिया और भारत से एक्सपोर्ट के लिए भी मौके खोलेगा. इंडियन कंज्यूमर्स को हाई टेक प्रोडक्ट्स और ज्यादा प्रतिस्पर्धा से फायदा होगा. EU मार्केट में आपसी मार्केट एक्सेस से इंडिया में बनी ऑटोमोबाइल्स के लिए भी EU मार्केट में एक्सेस के मौके खुलेंगे.
इंडिया-EU FTA के तहत भारत के एग्रीकल्चरल और प्रोसेस्ड फ़ूड सेक्टर में बड़ा बदलाव आने वाला है, जिससे इंडियन किसानों और खेती से जुड़े बिज़नेस के लिए बराबरी का मौका मिलेगा. चाय, कॉफी, मसाले, ताजे फल और सब्ज़ियां, और प्रोसेस्ड फ़ूड जैसी जरूरी चीजों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे गांवों में रोजगार मजबूत होगा.
साथ ही सबको साथ लेकर चलने वाले विकास को बढ़ावा मिलेगा, और एक भरोसेमंद ग्लोबल सप्लायर के तौर पर भारत की जगह मजबूत होगी. भारत ने डेयरी, अनाज, पोल्ट्री, सोयामील, कुछ फल और सब्ज़ियों जैसे सेंसिटिव सेक्टर को समझदारी से सुरक्षित रखा है, और एक्सपोर्ट ग्रोथ को घरेलू ज़रूरतों के साथ बैलेंस किया है.
टैरिफ लिबरलाइजेशन के अलावा, FTA मजबूत रेगुलेटरी सहयोग, ज्यादा पारदर्शी, और आसान कस्टम्स, सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी (SPS) प्रोसीजर, और ट्रेड डिसिप्लिन में टेक्निकल रुकावटों के जरिए नॉन-टैरिफ रुकावटों से निपटने के उपाय देता है.
कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) के नियमों के जरिए, प्रतिबद्धताएं हासिल किए गए हैं, जिसमें आगे की सोच वाला मोस्ट-फेवर्ड नेशन का भरोसा शामिल है, जो रेगुलेशन के तहत तीसरे देशों को दी गई फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, कार्बन प्राइस की पहचान पर बढ़ा हुआ टेक्निकल सहयोग, वेरिफायर की पहचान, साथ ही ग्रीनहाउस गैस एमिशन को कम करने और नई कार्बन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल मदद और टारगेटेड सपोर्ट शामिल है.
सर्विसेज दोनों अर्थव्यवस्था का अहम और तेजी से बढ़ने वाला हिस्सा है, इसलिए भविष्य में इनका ज़्यादा ट्रेड होगा। मार्केट एक्सेस की निश्चितता, बिना भेदभाव वाला बर्ताव, डिजिटली दी जाने वाली सर्विसेज़ पर फोकस, मोबिलिटी में आसानी से भारत के सर्विसेज़ एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा.
FTA से EU से भारत की ताकत वाले खास सेक्टर्स में बड़े और कमर्शियली जरूरी प्रतिबद्धताएं मिलेंगी, जिनमें IT और IT-इनेबल्ड सर्विसेज़, प्रोफेशनल सर्विसेज, एजुकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन और दूसरे बिजनेस सेक्टर्स शामिल हैं.
EU के 144 सब-सेक्टर (जिसमें IT/ITeS, प्रोफेशनल सर्विसेज, दूसरी बिजनेस सर्विसेज और एजुकेशन सर्विसेज शामिल हैं) तक भारत की पहले से तय पहुंच से भारतीय सर्विस प्रोवाइडर्स को बढ़ावा मिलेगा और वे ईयू के कंज्यूमर्स को कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड क्लास भारतीय सर्विसेज दे पाएंगे. जबकि भारत के 102 सब-सेक्टर तक EU की पहुंच से EU से भारत में हाई-टेक सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट आएगा, जिससे दोनों के लिए फायदेमंद व्यवस्था बनेगी.
मोबिलिटी के मामले में, इंडिया-EU FTA बिजनेस मोबिलिटी के लिए एक आसान और अंदाजा लगाने लायक फ्रेमवर्क प्रदान करता है. जिसमें दोनों तरफ शॉर्ट-टर्म, अस्थायी और बिजनेस ट्रैवल शामिल हैं. इससे प्रोफेशनल्स को अलग-अलग परिदृश्य में सर्विस देने के लिए दोनों इकॉनमी के बीच ट्रैवल करने में मदद मिलती है. ईयू और भारत एक-दूसरे को इंट्रा-कॉर्पोरेट ट्रांसफरी (ICT) और बिजनेस विजिटर के लिए मोबिलिटी कमिटमेंट दे रहे हैं, साथ ही ICT के डिपेंडेंट और परिवार के सदस्यों के लिए एंट्री और काम करने के अधिकार भी दे रहे हैं.
EU ने कॉन्ट्रैक्ट सर्विस सप्लायर्स (CSS) के लिए 37 सेक्टर्स/सब-सेक्टर्स और इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स (IP) के लिए 17 सेक्टर्स/सब-सेक्टर्स में भी कमिटमेंट्स ऑफर किए हैं, जिनमें से कई भारत के इंटरेस्ट के सेक्टर्स हैं, जिनमें प्रोफेशनल सर्विसेज़, कंप्यूटर और रिलेटेड सर्विसेज़, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज, और एजुकेशन सर्विसेज शामिल हैं.
भारत ने पांच साल के समय में सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर कंस्ट्रक्टिव तरीके से जुड़ने के लिए एक फ्रेमवर्क भी हासिल किया, साथ ही स्टूडेंट मोबिलिटी और पढ़ाई के बाद काम के मौकों को सपोर्ट करने वाला फ्रेमवर्क भी हासिल किया. इसके अलावा, भारत ने EU के सदस्य देशों में, जहां पारंपरिक मेडिकल प्रैक्टिस रेगुलेटेड (विनियमित) नहीं हैं. वहां भारतीय पारंपरिक मेडिसिन प्रैक्टिशनर के लिए होम टाइटल के तहत काम करने की सुविधा भी पक्की कर दी है.
फाइनेंशियल सर्विसेज में, FTA इनोवेशन को आगे बढ़ाने और क्रॉस-बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट को सुरक्षित करने के लिए सहयोग को बढ़ावा देता है, साथ ही भारत को कई बड़े EU सदस्य देशों में बेहतर मार्केट एक्सेस देता है। इन नियमों से फाइनेंशियल इंटीग्रेशन को गहरा करने और फाइनेंशियल सर्विसेज ट्रेड की ग्रोथ को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है.
ये प्रतिबद्धताएं न सिर्फ अच्छी नौकरी के मौके देते हैं, बल्कि टैलेंट, इनोवेशन और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ग्लोबल हब के तौर पर भारत की जगह को भी मजबूत करते हैं.
FTA, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन, ट्रेड सीक्रेट, पौधों की किस्मों, IPRs को लागू करने से जुड़े TRIPS के तहत दिए गए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन को मज़बूत करता है, दोहा डिक्लेरेशन को मानता है और डिजिटल लाइब्रेरी, खासकर भारत द्वारा शुरू किए गए ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी (TKDL) प्रोजेक्ट के महत्व को पहचानता है.
FTA से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लीन टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर जैसे जरूरी क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे भारत की टेक्नोलॉजी में तरक्की को सपोर्ट मिलेगा. FTA से ट्रेड में काफी बढ़ोतरी होने, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ने और भारतीय बिजनेस के यूरोपियन और ग्लोबल वैल्यू चेन में और गहराई से जुड़ने की उम्मीद है.
रणनीति सहयोग
इंडिया-ईयू FTA, भारत और 27 सदस्यों वाले EU ब्लॉक के बीच आपसी आर्थिक जुड़ाव, व्यापार को मजबूत करने और रणनीति सहयोग में एक नया चैप्टर शुरू करता है। व्यापार पर रखे गए कई मकसद, व्यापार का बदलता हुआ नेचर, तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी और बढ़ती रेगुलेटरी मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए, इस एग्रीमेंट में भविष्य में आने वाली नई, अचानक आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए कई रिव्यू, कंसल्टेशन और रिस्पॉन्स मैकेनिज्म शामिल हैं। यह एग्रीमेंट दोनों पक्षों को फायदा पहुंचाने के लिए मजबूत मैनेजमेंट और भरोसे पर निर्भर करता है.
EU भारत का 22वां FTA पार्टनर बन गया है. सरकार ने 2014 से मॉरिशस, यूएई, यूके, EFTA, ओमान और ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड डील साइन की हैं, और न्यूजीलैंड के साथ ट्रेड डील की घोषणा की है. 2025 में, भारत ने ओमान और यूके के साथ ट्रेड डील साइन की और न्यूजीलैंड के साथ ट्रेड डील पूरी होने की घोषणा की.
इंडिया-ईयू ट्रेड डील, UK के साथ इंडिया के FTA और EFTA के साथ मिलकर इंडियन बिजनेस, एक्सपोर्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए पूरे यूरोपियन मार्केट को असल में खोल देता है। कॉमर्स को बढ़ावा देने के अलावा, यह शेयर्ड वैल्यूज़ को मजबूत करता है, इनोवेशन को बढ़ावा देता है, और MSMEs, महिलाओं और स्किल्ड प्रोफेशनल्स से लेकर किसानों और एक्सपोर्टर्स तक, सभी सेक्टर्स और स्टेकहोल्डर्स में मौके बनाता है.
भारत के ‘विकसित भारत 2047’ के विजन के साथ, FTA भारत को ग्लोबल स्टेज पर एक गतिशील, भरोसेमंद और आगे की सोच रखने वाले पार्टनर के तौर पर रखता है, जो दोनों क्षेत्रों के लिए इनक्लूसिव, रेसिलिएंट और फ्यूचर-रेडी ग्रोथ की नींव रखता है.
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