चंडीगढ़, 19/11/2026
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को शहरी और ग्रामीण आवास योजनाओं के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र और जरूरतमंद परिवार को अपना घर उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए लाभार्थियों को प्लॉट और मकान देने के साथ पेयजल, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाएं भी सुनिश्चित की जाएं। मुख्यमंत्री वीरवार को चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-2.0, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 और मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने आवासों में 2 किलोवाट क्षमता के सौर पैनल लगाने की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए।
ग्रामीण आवास योजनाओं के काम तय समय में पूरे करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन ग्राम पंचायतों में आवास निर्माण के लिए उपयुक्त जमीन उपलब्ध नहीं है, वहां जल्द वैकल्पिक भूमि की व्यवस्था की जाए। लंबित नक्शों और विकास कार्यों को भी प्राथमिकता से पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-2.0 के विकास कार्यों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। पहले चरण का काम दिसंबर 2026, दूसरे चरण का जून 2027 और तीसरे चरण का दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। चौथे चरण के कार्य वर्ष 2028 में पूरे किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने तीसरे चरण के लाभार्थियों को 25 दिसंबर को आवंटन पत्र वितरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जमीन के स्वामित्व से जुड़े विवादों से बचने और लाभार्थियों की सूची का ग्राम सभाओं के माध्यम से सत्यापन करवाने को भी कहा।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 41,302 मकान पूरे
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत अब तक 41,302 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 35,295 मकानों का काम जारी है। योजना के लाभार्थियों को अब तक 725.08 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने शेष मकानों का निर्माण निर्धारित समय सीमा में पूरा करवाने और लाभार्थियों की लंबित किस्तें जल्द जारी करने के निर्देश दिए।
15,256 प्लॉट किए गए आवंटित
शहरी आवास योजनाओं की समीक्षा के दौरान बताया गया कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के पहले चरण में वर्ष 2024-25 के दौरान 14 शहरों में 15,256 प्लॉट आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्रता की जांच पूरी सावधानी से की जाए और वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता दी जाए। विकसित प्लॉटों का कब्जा भी लाभार्थियों को जल्द सौंपा जाए। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत निर्माणाधीन 7,492 मकानों का काम तेज करने और जनवरी 2027 तक इन्हें पूरा करने के प्रयास करने के निर्देश दिए गए।
भुगतान प्रक्रिया में देरी रोकने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी सहायता की राशि लाभार्थियों तक समय पर पहुंचे। मुख्यालय स्तर पर अनावश्यक फाइल प्रक्रिया के कारण भुगतान में देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने वित्तीय स्वीकृति की शक्तियां संबंधित जिला और शहरी निकाय अधिकारियों को सौंपने की व्यवस्था पर कार्रवाई करने को कहा। एसएनए-स्पर्श और साइबर ट्रेजरी की प्रक्रिया को सरल और ऑनलाइन बनाने के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सभी आवास योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। पात्रता की जांच में लापरवाही न हो और सरकारी सहायता का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को मिले। बेहतर समन्वय के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग और विकास एवं पंचायत विभाग को अलग-अलग नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए।
