पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बुधवार को भरोसा दिलाया कि जब तक राज्य में आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार रहेगी, तब तक महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, मासिक वित्तीय सहायता, 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और मुफ्त बिजली जैसी जनकल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता आम लोगों की भलाई और पंजाब का विकास है। जालंधर के गांव दोनेवाल में आयोजित ‘लोक मिलनी’ कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने भाजपा, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि इन पार्टियों ने दशकों तक सत्ता में रहते हुए पंजाब के संसाधनों का दुरुपयोग किया और अब बदलाव की बातें कर रही हैं।
विरोधी पार्टियों पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में नशे का कारोबार बढ़ा और पंजाब को भारी नुकसान हुआ। उन्होंने अकाली दल पर नशे के कारोबार को संरक्षण देने का आरोप लगाया। साथ ही कांग्रेस और भाजपा को भी पंजाब के मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पारंपरिक राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उनकी सरकार का जवाब विरोधियों के आरोपों पर नहीं, बल्कि अपने काम और उपलब्धियों पर आधारित है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की आंतरिक कलह पर भी टिप्पणी की और कहा कि पार्टी के पास पंजाब के विकास के लिए कोई स्पष्ट एजेंडा नहीं है। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में नशे के मुद्दे पर उसके दावे और राजनीतिक गतिविधियां सवालों के घेरे में हैं।
90 फीसदी से अधिक घरों को मिल रही मुफ्त बिजली
मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि पंजाब के 90 प्रतिशत से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली का लाभ मिल रहा है। किसानों को भी दिन के समय बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार अब तक 71,000 से अधिक युवाओं को बिना किसी भ्रष्टाचार के सरकारी नौकरियां दे चुकी है। इसके अलावा टोल प्लाजा बंद करके रोजाना करीब 70 लाख रुपये की बचत की जा रही है। सरकार स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास पर भी काम कर रही है।
महिलाओं को मिलेंगे 1,000 और 1,500 रुपये
भगवंत मान ने ‘मावां-धीयां सत्कार योजना’ का जिक्र करते हुए कहा कि 18 वर्ष से अधिक उम्र की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये और अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि योजना के तहत लाभार्थियों को मोबाइल पर संदेश भेजे जा रहे हैं और सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जा रही है। मुख्यमंत्री के अनुसार, पंजाब की लगभग 97 प्रतिशत महिलाएं इस योजना के दायरे में आ रही हैं।
मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत 10 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ शुरू की है, जिसके तहत पंजाब के प्रत्येक निवासी परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना और इलाज पर होने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है।
2026 में 882 सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने पास किया NEET
शिक्षा क्षेत्र में किए गए सुधारों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने NEET परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 में सरकारी स्कूलों के 80 विद्यार्थियों ने NEET परीक्षा पास की थी, जबकि 2026 में यह संख्या बढ़कर 882 हो गई है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय शिक्षक प्रशिक्षण, स्कूल ऑफ एमिनेंस और शिक्षा क्षेत्र में किए गए सुधारों को दिया।
पंजाब में 3,100 खेल स्टेडियम बनाए जा रहे
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने और खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में 3,100 खेल स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही गांवों के विकास के लिए सरकार की ओर से ग्रांट जारी की जा रही हैं।
नहरी पानी का इस्तेमाल बढ़कर 85-86 प्रतिशत हुआ
कृषि क्षेत्र का जिक्र करते हुए भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार के सत्ता में आने से पहले पंजाब में सिंचाई के लिए नहरी पानी का इस्तेमाल लगभग 22 प्रतिशत था, जो अब बढ़कर 85-86 प्रतिशत हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस आंकड़े को 90 प्रतिशत तक पहुंचाने के लिए काम कर रही है, ताकि किसानों को सिंचाई के लिए अधिक नहरी पानी मिल सके। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि इस वर्ष पंजाब राष्ट्रीय खाद्य भंडार में लगभग 200 लाख मीट्रिक टन धान का योगदान देगा, जबकि पहले यह अनुमान करीब 180 लाख मीट्रिक टन था। उन्होंने दोहराया कि पंजाब सरकार लोगों के टैक्स से प्राप्त धन को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च कर रही है। सरकार का लक्ष्य राज्य को विकास और खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ाना है।
