चंडीगढ़, 10 जुलाई 2024
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा हरियाणा सरकार को शंभू सीमा खोलने का निर्देश दिए जाने की सराहना करते हुए विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने बुधवार को भाजपा नीत हरियाणा सरकार पर लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।
पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू सीमा को हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक परिवहन के लिए बैरिकेड लगाकर पांच महीने से अधिक समय से बंद कर दिया है। हरियाणा सरकार ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि किसान भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली जा रहे थे, जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों का अधिकार है। बाजवा ने अवैध रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग पर पांच महीने के लिए बैरिकेडिंग करने के लिए हरियाणा सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
उन्होंने कहा, ‘हमारे युवा किसानों में से एक, शुभकरण सिंह हरियाणा की ओर से गोलीबारी में कथित तौर पर मारे गए, जब पंजाबी किसान खनौरी में हरियाणा की सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे. एक अन्य किसान प्रीतपाल सिंह को बेरहमी से पीटा गया था और उनके परिवार ने पहले ही हरियाणा पुलिस पर आरोप लगाया है। इसके अलावा पैलेट गन लगने से कई किसानों की आंखों की रोशनी भी चली गई।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाजवा ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से न्याय सुनिश्चित करने के लिए इस पर गंभीरता से संज्ञान लेने का अनुरोध किया क्योंकि हरियाणा पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ ”बर्बरता” की है।
उन्होंने कहा कि उनकी पिछली सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी रूप देने का वादा किया था। लेकिन वह अपने वादे से मुकर गए। बाजवा ने कहा कि किसानों के पास अपनी आवाज बुलंद करने के लिए दिल्ली में प्रदर्शन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।
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