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नई दिल्ली, 02/02/2026
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को 53.5 लाख करोड़ का रिकॉर्ड बजट पेश किया, जो हर पैमाने से बहुत बड़ी रकम है. किसी भी वित्त मंत्री के लिए सरकार के एक साल के निर्धारित खर्च को पूरा करने के लिए इतनी बड़ी रकम जुटाना आसान नहीं है.
वित्त मंत्री के आधिकारिक आंकड़ों और बजट प्रोजेक्शन पर एक नजर डालने से पता चला कि 53 लाख करोड़ रुपये से अधिक के बजट खर्च का आधे से ज्यादा हिस्सा केंद्र द्वारा इकट्ठा किए गए कर राजस्व (Tax Revenue) से आएगा.
वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुमान बताते हैं कि केंद्र को अगले वित्तीय वर्ष (FY 2026-27) में टैक्स रेवेन्यू के तौर पर 35.33 लाख करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है. हालांकि, इसका एक बड़ा हिस्सा, 6.66 लाख करोड़ रुपये, केंद्र द्वारा इकट्ठा किए गए टैक्स में राज्यों के हिस्से के तौर पर ट्रांसफर किया जाएगा. इससे केंद्र के पास अपने खर्चों को पूरा करने के लिए लगभग 28.67 लाख करोड़ रुपये बचेंगे.
टैक्स रेवेन्यू (केंद्र को नेट) के तौर पर इकट्ठा हुई 28.67 लाख करोड़ रुपये की यह रकम, जो राज्यों का हिस्सा काटने के बाद केंद्र को मिलेगी, कुल बजट खर्च 53.5 लाख करोड़ रुपये का 53.6 प्रतिशत है.
इससे अगले वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार के बजट खर्च और केंद्र के कुल नेट टैक्स रेवेन्यू में लगभग 24.83 लाख करोड़ रुपये का अंतर रह जाता है.
उधार – खर्च पूरा करने का दूसरा सबसे बड़ा जरिया
टैक्स रेवेन्यू के बाद, जिसमें इनकम टैक्स (सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स – STT सहित) और कॉर्पोरेट टैक्स जैसे प्रत्यक्ष कर और GST जैसे अप्रत्यक्ष कर, और केंद्र द्वारा लगाए गए कस्टम ड्यूटी और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जैसे दूसरे अप्रत्यक्ष कर शामिल हैं, केंद्र सरकार के खर्च को पूरा करने का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत उधार (Borrowings) है.
केंद्र ने जो ऋण लिया है, वह कोई छोटी रकम नहीं है. केंद्र सरकार का तीन साल के समय, वित्तीय वर्ष 2024-25, 2025-26 (चालू वित्तीय वर्ष) और अगले वित्तीय वर्ष – FY 2026-27 के लिए लिया गया उधार रिकॉर्ड 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक है, जिससे इन तीन वर्षों में कुल उधार 48 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, जो इस साल के कुल बजट का 97 प्रतिशत से अधिक है.
नए आंकड़ों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2024-25 में केंद्र का कुल उधार 15.74 लाख करोड़ रुपये से अधिक था, मार्च में खत्म हो रहे चालू वित्तीय वर्ष में इसके थोड़ा कम होकर 15.58 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में उधार 17 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है.
दूसरे शब्दों में, केंद्र सरकार के कुल बजट खर्च का लगभग एक-तिहाई, यानी 17 लाख करोड़ रुपये की बड़ी रकम का इंतजाम केंद्र लोन लेकर करेगा. यह केंद्र पर बहुत बड़ा बोझ है और इसका असर राजकोषीय घाटा पर पड़ता है, जो एक वित्तीय वर्ष में सरकार की कुल उधारी को दिखाता है.
देश के कुल नॉमिनल जीडीपी के प्रतिशत के तौर पर, जिसके अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 में 393 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, 17 लाख करोड़ रुपये की यह रकम GDP का 4.3 प्रतिशत होगी.
इस साल के लिए, राजकोषीय घाटा GDP का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है. हालांकि, GDP के प्रतिशत के तौर पर, राजकोषीय घाटा के इस वित्तीय वर्ष के 4.4 प्रतिशत से घटकर अगले वित्तीय वर्ष में 4.3 प्रतिशत होने की उम्मीद है. लेकिन कुल मिलाकर, इसमें करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होगी.
EY इंडिया के मुख्य नीति सलाहकार डीके श्रीवास्तव ने ईटीवी भारत को बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में राजकोषीय समेकन (Fiscal Consolidation) की रफ्तार धीमी हुई है. उन्होंने कहा, “वित्तीय वर्ष 2025 में GDP के 4.8% से 40 बेसिस पॉइंट्स की कमी करके वित्तीय वर्ष 2026 (RE) में 4.4% करने के बाद, वित्तीय वर्ष 2027 (BE) में कमी सिर्फ 10 बेसिस पॉइंट्स है, जिससे वित्तीय वर्ष 2027 का राजकोषीय घाटा GDP का 4.3% हो गया है.”
उन्होंने कहा, “यह कमी भारत सरकार के ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू और GDP अनुपात में गिरावट की वजह से है, जो धीरे-धीरे वित्तीय वर्ष 2024-25 में 11.5 प्रतिशत से घटकर वित्तीय वर्ष 2025-26 (RE) में 11.4 प्रतिशत और वित्तीय वर्ष 2026-27 (BE) में 11.2 प्रतिशत हो गया है, जिसका मतलब है कि GDP के मुकाबले केंद्र की गैर-ऋण प्राप्तियां (Non-debt Receipts) में गिरावट आई है.”
केंद्र की टैक्स से होने वाली कमाई और उधारी 45.67 लाख करोड़ रुपये है, जो अगले वित्तीय वर्ष के लिए कुल बजट खर्च 53.47 लाख करोड़ रुपये का लगभग 85.4 प्रतिशत है.
बजट वित्तपोषण का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत – नॉन-टैक्स रेवेन्यू
अगले वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार का नॉन-टैक्स रेवेन्यू 6.66 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो कुल बजट खर्च का लगभग 12.5 प्रतिशत है. इसमें लाभांश भुगतान, विनिवेश से होने वाली आय और दूसरी चीजें शामिल हैं.
ये तीन स्रोत अगले साल के लिए केंद्र सरकार के बजट खर्च का लगभग 98 प्रतिशत हिस्सा होंगे. बाकी पैसा लोन की वसूली और दूसरी प्राप्तियां से आएगा.
उदाहरण के लिए, केंद्र को अगले वित्तीय वर्ष में 38,397 करोड़ रुपये की ऋण वसूली होने की उम्मीद है, जबकि वित्तीय वर्ष 2026-27 में दूसरी प्राप्तियां 80,000 करोड़ रुपये के आसपास रहने की उम्मीद है.
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