साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर, 13/12/2025
साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर ज़िले में आज लगाई गई साल की आखिरी और चौथी नेशनल लोक अदालत में रखे गए कुल 24,764 में से 23,731 केस निपटाए गए और कुल 74,86,12,447/- रुपये के अवॉर्ड पास किए गए।
यह जानकारी देते हुए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अतुल कसाना ने बताया कि नेशनल लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, नई दिल्ली के भेजे गए प्रोग्राम के मुताबिक और जस्टिस श्री अश्विनी कुमार मिश्रा, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, पंजाब स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी और जस्टिस श्री महाबीर सिंह सिंधु, जज, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव जज, सेशंस डिवीजन, साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर की देखरेख में इस लोक अदालत में, रद्द होने वाले क्रिमिनल केस, चेक बाउंस केस, बैंक रिकवरी केस, शादी के झगड़े, एम ए सी टी केस, लेबर झगड़े, ज़मीन अधिग्रहण केस, बिजली और पानी के बिल केस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जुड़े और सभी तरह के सिविल केस निपटारे के लिए रखे गए थे।
उन्होंने बताया कि पंजाब स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, एस ए एस नगर की मेंबर सेक्रेटरी, नवजोत कौर ने मोहाली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस सुलझाने के लिए बनाई गई लीगल बेंच की कार्रवाई का भी इंस्पेक्शन किया। लोक अदालत के दौरान, करीब 10 जोड़ों को फिर से मिलाया गया और उनके शादीशुदा रिश्ते टूटने से बचाए गए। इन मामलों को निपटाने के लिए मोहाली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 19 बेंच, डेराबस्सी में 7 बेंच और खरड़ में 5 बेंच बनाई गईं।
मोहाली में बेंचों की अध्यक्षता श्री हरदीप सिंह, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्रीमती नितिका वर्मा, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्री हरसिमरनजीत सिंह, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्री प्रशांत वर्मा, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्री तेजप्रताप सिंह रंधावा, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्री अमनप्रीत सिंह, अतिरिक्त प्रिंसिपल जज, फैमिली कोर्ट, श्रीमती मेघा धालीवाल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीमती मनप्रीत कौर, अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन), श्री अभय राजन शुक्ला, सिविल जज (जूनियर डिवीजन), श्रीमती पूनम कश्यप, सिविल जज (जूनियर डिवीजन), श्री संगम कौशल, सिविल जज (जूनियर डिवीजन), मिस हरअमृत कौर, सिविल जज (जूनियर डिवीजन), श्री पल्लव अरोड़ा, सिविल जज (जूनियर डिवीजन), मिस सर्विशा शर्मा, सिविल जज (जूनियर डिवीजन), मिस अनु चौधरी, सिविल जज (जूनियर डिवीजन), श्रीमती कमल वरिंदर, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक ट्रिब्यूनल, श्रीमती ने की। गुरमीत कौर, चेयरपर्सन, परमानेंट लोक अदालत (पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज़), तहसीलदार, एस ए एस नगर और नायब तहसीलदार बनूर ने की।
इसके अलावा, सब-डिवीजन, डेराबस्सी में 7 बेंच श्रीमती नवरीत कौर, एडिशनल सिविल जज (सीनियर डिवीजन), श्रीमती गुरप्रीत कौर, सिविल जज (जूनियर डिवीजन), श्रीमती परनीत कौर, सिविल जज (जूनियर डिवीजन), मिस योगिता, सिविल जज (जूनियर डिवीजन), मिस मनमीत कौर, सिविल जज (जूनियर डिवीजन), श्री अमित गुप्ता, एस डी एम और श्री सुमित ढिल्लों, तहसीलदार, डेराबस्सी खरड़। श्री मंदीप सिंह कैथ, सिविल जज (जूनियर डिवीजन), मिस चाहत छाबड़ा, सिविल जज (जूनियर डिवीजन), मिस प्रभजोत कौर, सिविल जज (जूनियर डिवीजन), तहसीलदार, खरड़ और नायब तहसीलदार, माजरी के नेतृत्व में 5 बेंच बनाई गईं।
सचिव ज़िला कानूनी सेवाएं अथार्टी, एस ए एस नगर सुरभि पराशर ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए, श्री अतुल कसाना, जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, एस.ए.एस. नगर जी ने समय-समय पर विभिन्न बैठकें बुलाई थीं, जिनमें सभी न्यायाधीशों और सहयोगियों को राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निपटारा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीशों ने विभिन्न विभागों जैसे बैंक, बिजली विभाग, श्रम विभाग और बीमा कंपनियों आदि के अधिकारियों को इस राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में सूचित किया और उन्हें बताया कि वे सभी मामले जो समझौते के आधार पर निपटाए जा सकते हैं, उन्हें इस राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा जाना चाहिए।
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