चंडीगढ़, 22/04/2025
वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, चंडीगढ़ से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने आरोप लगाया है कि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर आरोपपत्र, कांग्रेस नेतृत्व को बदनाम करने के उद्देश्य से सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा स्पष्ट रूप से राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई है।
आज यहां पंजाब कांग्रेस भवन में तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा और कैप्टन संदीप संधू सहित वरिष्ठ पार्टी नेताओं के साथ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, तिवारी ने कहा कि यह मामला अदालतों में मुंह के बल गिरेगा, क्योंकि इसमें कुछ भी अवैध नहीं था।
मामले का ब्यौरा देते हुए, उन्होंने कहा कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल), जिसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य वरिष्ठ नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों ने नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज जैसे समाचार पत्रों को प्रकाशित करने के लिए की थी, को भारी घाटा उठाना पड़ा था और उस पर लगभग 90 करोड़ रुपये की देनदारियां और बकाया हो गए थे।
उन्होंने कहा कि चूंकि बैलेंस शीट क्लियर करना एक मानक कॉर्पोरेट अभ्यास है, इसलिए इसके तहत एक नई कंपनी यंग इंडियन लिमिटेड (वाईआईएल) का गठन किया गया।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 10 साल में एजेएल का 90 करोड़ रुपये का ऋण चुकाया और उसके शेयर हासिल किए। बाद में, ऋण अदला-बदली की मानक कॉर्पोरेट प्रथा के तहत शेयरों को यंग इंडियन लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया।
उन्होंने कहा कि ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करना एक मानक कानूनी प्रक्रिया है और एजेएल के मामले में भी ऐसा किया गया।
तिवारी ने वोडाफोन कंपनी का उदाहरण दिया, जिसके ऋण को भारत सरकार ने इक्विटी में परिवर्तित कर दिया है।
इसके अलावा, उन्होंने विभिन्न बैंकों द्वारा कई कॉरपोरेट्स को अपनी बैलेंस शीट क्लियर करने के लिए 16 लाख करोड़ रुपये के ऋण माफ करने का जिक्र किया, जिससे भारी कटौती हुई।
इस बीच, शिकायतकर्ता के इस दावे को चुनौती देते हुए कि यह एजेएल की संपत्तियों को हड़पने का प्रयास था, उन्होंने कहा कि देश भर में एजेएल के स्वामित्व वाली छह संपत्तियों में से केवल एक फ्रीहोल्ड है, जबकि अन्य पांच लीज पर थीं। उन्होंने कहा कि उक्त सम्पत्तियों को कोई भी नहीं बेच सकता।
इसके अलावा, वाईआईएल, जिसने एजेएल के शेयर खरीदे हैं, एक “गैर-लाभकारी” कंपनी है, जिसका अर्थ यह है कि लाभ कमाते हुए भी यह किसी भी शेयरधारक को लाभांश का भुगतान नहीं कर सकती है और न ही किसी निदेशक को कोई वेतन या भत्ता दिया जा सकता है।
दिलचस्प बात यह है कि जिस व्यक्ति की शिकायत पर ईडी ने आरोपपत्र दाखिल किया है, उसके खिलाफ चल रहे मुकदमे पर प्रभावी रूप से रोक लगा दी गई है। उन्होंने शिकायतकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी का हवाला देते हुए बताया कि उन्होंने स्वयं दिल्ली उच्च न्यायालय से मुकदमे पर रोक लगाने की मांग की थी।
पूर्व केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार भी जानती है कि इस मामले में कुछ भी नहीं है और वह किसी कानूनी जांच का सामना नहीं कर पाएगी। सरकार कांग्रेस नेतृत्व को बदनाम करने के लिए एक धारणा बनाना चाहती है।
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि आरोपपत्र दाखिल करने का समय भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कांग्रेस द्वारा इसे अहमदाबाद में एआईसीसी अधिवेशन के सफल समापन के कुछ ही दिनों बाद दाखिल किया गया है।
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