हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी 23 जिलों को एचआईवी/एड्स नियंत्रण के लिए ‘सुरक्षित जिला’ ढांचे के दायरे में लाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए 31 दिसंबर 2026 की समय-सीमा निर्धारित की गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों को जांच, उपचार और मरीजों की निगरानी में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। चंडीगढ़ में ‘सुरक्षा संकल्प कार्यशाला’ के तहत आयोजित कार्यक्रम में डॉ. मिश्रा ने बताया कि हरियाणा में एचआईवी जांच का दायरा जुलाई 2026 के 85.2 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर में 94.7 प्रतिशत हो गया है। वहीं, एचआईवी संक्रमित पाए गए लोगों में एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (ART) लेने वालों का अनुपात 83.7 प्रतिशत से बढ़कर 91.1 प्रतिशत पहुंच गया है। प्रदेश में वायरल सप्रेशन का स्तर 95.8 प्रतिशत दर्ज किया गया है।
6,052 लोगों को दोबारा उपचार से जोड़ा
डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि जनवरी 2026 से अब तक उपचार और स्वास्थ्य सेवाओं के नियमित संपर्क से बाहर हो चुके 6,052 लोगों की पहचान कर उन्हें दोबारा उपचार से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि मरीजों को लगातार उपचार और स्वास्थ्य निगरानी उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि अंबाला, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, रोहतक और सोनीपत सहित सात जिले पहले ही ‘सुरक्षित जिला’ का दर्जा हासिल कर चुके हैं। अब बाकी जिलों को भी निर्धारित मानकों के अनुरूप तैयार करने के लिए मिशन मोड में काम किया जाएगा।
प्रदेश में 105 जांच और 24 ART केंद्र संचालित
हरियाणा में एचआईवी/एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 105 एकीकृत परामर्श एवं जांच केंद्र (ICTC), 24 ART केंद्र और 39 लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसके अलावा, 15 ओपिओइड सब्स्टीट्यूशन थेरेपी केंद्र और यौन संचारित संक्रमणों के उपचार के लिए 31 सुरक्षा क्लीनिक भी काम कर रहे हैं। डॉ. मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एचआईवी संक्रमित पाए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जल्द से जल्द ART सेवाओं से जोड़ा जाए। दवाओं की नियमित उपलब्धता और समय पर वायरल लोड जांच सुनिश्चित की जाए। उपचार के लिए निर्धारित समय पर नहीं पहुंचने वाले मरीजों से स्वास्थ्यकर्मियों और फील्ड टीमों के माध्यम से संपर्क किया जाए।
गर्भवती महिलाओं की समय पर जांच पर जोर
डॉ. मिश्रा ने एचआईवी, सिफलिस और हेपेटाइटिस-बी के मां से बच्चे में संक्रमण की रोकथाम को भी प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी गर्भवती महिलाओं की समय पर जांच होनी चाहिए। संक्रमण की पुष्टि होने पर उन्हें उचित उपचार, परामर्श और चिकित्सकीय निगरानी उपलब्ध करवाई जाए।
मरीजों की गोपनीयता और सम्मान सुनिश्चित करने के निर्देश
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि एचआईवी के उपचार में चिकित्सा क्षेत्र ने काफी प्रगति की है और नियमित उपचार के जरिए संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन जी सकते हैं। इसके लिए समय पर जांच और बिना रुकावट इलाज जरूरी है। उन्होंने एचआईवी के साथ जीवन जी रहे लोगों के अधिकारों, सम्मान और गोपनीयता की रक्षा पर भी जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि एचआईवी/एड्स लोकपाल व्यवस्था के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए, ताकि लोग बिना भेदभाव और गोपनीयता उजागर होने की चिंता के अपनी शिकायतों का समाधान प्राप्त कर सकें। डॉ. मिश्रा ने उपायुक्तों, सिविल सर्जनों और जिला एड्स नियंत्रण अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वास्थ्य सेवाओं से बाहर रह गए लोगों की पहचान कर उन्हें जांच और उपचार के दायरे में लाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कमी को दूर करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी और समय-सीमा तय की जाए, ताकि 31 दिसंबर तक सभी 23 जिलों को ‘सुरक्षित जिला’ ढांचे में शामिल करने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। इस अवसर पर हरियाणा राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी की परियोजना निदेशक डॉ. मुक्ता ने भी कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन, जन-जागरूकता, समय पर जांच और मरीजों के नियमित फॉलोअप की आवश्यकता पर जोर दिया।
