किसानों की समृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर चर्चा

चंडीगढ़, 14/11/2026

हरियाणा के सहकारिता, कारागार, पर्यटन, विरासत एवं निर्वाचन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 के प्रभावी क्रियान्वयन, हरियाणा में सहकारिता आंदोलन को नई गति देने, सहकारी संस्थाओं के आधुनिकीकरण तथा किसानों और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने सहित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक एवं सार्थक विचार-विमर्श हुआ। डॉ. अरविंद शर्मा ने केंद्रीय मंत्री को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया।

हरियाणा की तीन सहकारी चीनी मिलों की उपलब्धियों की हुई विशेष सराहना

बैठक में हरियाणा की तीन सहकारी चीनी मिलों को हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त प्रतिष्ठित पुरस्कारों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इस उपलब्धि पर हरियाणा के सहकारिता विभाग की सराहना करते हुए इसे प्रदेश के सहकारिता क्षेत्र की उल्लेखनीय सफलता बताया। उन्होंने सहकारी संस्थाओं की कार्यक्षमता, प्रबंधन और प्रदर्शन को और बेहतर बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के महत्व को रेखांकित किया। इस अवसर पर सहकारी चीनी मिलों की कार्यप्रणाली को अधिक आधुनिक एवं लाभकारी बनाने, नवीन तकनीक अपनाने, गन्ना उत्पादक किसानों को बेहतर सुविधाएं देने तथा चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र को मिल रही नई मजबूती

डॉ. अरविंद शर्मा ने केंद्रीय मंत्री को मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार द्वारा सहकारिता क्षेत्र को सशक्त, आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार सहकारी संस्थाओं को केवल आर्थिक गतिविधियों तक सीमित न रखते हुए उन्हें किसानों की समृद्धि, ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन का प्रभावी माध्यम बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कंप्यूटरीकरण, सहकारी बैंकों की सेवाओं के आधुनिकीकरण, डेयरी क्षेत्र के विस्तार तथा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को ऋण, कृषि सेवाओं और अन्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर प्रकाश डाला। साथ ही सहकारी संस्थाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी साझा की।

राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 से सहकारिता आंदोलन को मिलेगी नई दिशा

बैठक में राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 के उद्देश्यों और इसके माध्यम से देश में सहकारिता आंदोलन को व्यापक एवं मजबूत आधार प्रदान करने पर भी चर्चा हुई। नीति में सहकारी संस्थाओं के विस्तार, डिजिटलीकरण, पारदर्शी व्यवस्था, वित्तीय सशक्तिकरण और आधुनिक प्रबंधन को विशेष महत्व दिया गया है। डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से सहकारी संस्थाओं को नई ऊर्जा मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

महिलाओं एवं युवाओं की सहकारिता क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने, नए रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित करने तथा गांव-गांव तक सहकारी संस्थाओं की पहुंच मजबूत बनाने की दिशा में भी यह नीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए राष्ट्रीय सहकारिता नीति के लक्ष्यों को धरातल पर उतारने तथा हरियाणा में सहकारी संस्थाओं की क्षमता और उपयोगिता बढ़ाने के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया।

सहकारिता को ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भरता का आधार बनाने का संकल्प

डॉ.अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन कर सहकारिता आंदोलन को नई पहचान और दिशा प्रदान की है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारी संस्थाओं को आधुनिक,पारदर्शी और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए देशव्यापी स्तर पर महत्वपूर्ण पहल की जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की नीतियों और योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए प्रदेश के सहकारिता क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। सहकारी बैंकों, पैक्स, डेयरी समितियों और सहकारी चीनी मिलों को मजबूत बनाने के साथ-साथ आधुनिक तकनीक के अधिकाधिक उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

डॉ. अरविंद शर्मा ने मुलाकात को बताया प्रेरणादायी और सार्थक

डॉ. अरविंद शर्मा ने केंद्रीय मंत्री के साथ हुई मुलाकात को आत्मीय, प्रेरणादायी एवं अत्यंत सार्थक बताते हुए कहा कि श्री अमित शाह के मार्गदर्शन से हरियाणा में सहकारिता क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने के प्रयासों को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता केवल आर्थिक लेन-देन या संस्थागत व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह आपसी विश्वास, सामूहिक भागीदारी और साझा समृद्धि का आंदोलन है। इसका वास्तविक उद्देश्य किसानों, ग्रामीण परिवारों, महिलाओं और युवाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार के मार्गदर्शन और हरियाणा सरकार के निरंतर प्रयासों से प्रदेश में सहकारिता आंदोलन और अधिक व्यापक एवं प्रभावशाली बनेगा। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और विकसित हरियाणा के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।