संकल्प-पत्र के 217 में से 76 संकल्प दो वर्ष में पूरे, 141 पर काम जारी: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

चंडीगढ़, 17/10/2026

हरियाणा में जनविश्वास की शक्ति, सुशासन के संकल्प और जनकल्याण की प्रतिबद्धता के साथ राज्य सरकार ने अपने लगातार तीसरे कार्यकाल के दो वर्ष पूरे कर लिए हैं। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता ने जिस विश्वास के साथ सरकार को सेवा का दायित्व सौंपा है, सरकार उसे पूरी निष्ठा, पारदर्शिता, संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ निभा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी राजनीति सत्ता के लिए नहीं, बल्कि सेवा के लिए है। प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख नागरिकों की आकांक्षाएं हमारी प्राथमिकता हैं और हरियाणा को विकास, समान अवसर तथा जनकल्याण के नए आयामों तक पहुंचाना हमारा संकल्प है। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में राज्य सरकार के तीसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने सरकार की दो वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तिका का विमोचन भी किया।

विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने कार्यकाल में हरियाणा को नंबर वन बताने वाले लोगों को आज प्रदेश की वास्तविक प्रगति और बदलती तस्वीर हजम नहीं हो रही है। उनके समय में हरियाणा नंबर वन तो था, लेकिन पर्ची-खर्ची, भाई-भतीजावाद, भय, भ्रष्टाचार और क्षेत्रवाद के मामले में नंबर वन था। नौकरियों में योग्यता के बजाय सिफारिश और पर्ची—खर्ची का बोलबाला था। पाताल से लेकर आकाश तक घोटाले थे। ऐसे शासन ने प्रदेश के विकास को पीछे धकेला और प्रदेशवासियों के साथ धोखा किया। उनके सरकार के 10 सालों में प्रदेश के एक ही क्षेत्र का विकास किया गया, बाकी हरियाणा की अनदेखी की गई। उनके कार्यकाल में तीन — तीन दिन में गैस का सिलेंडर मिलता था, उस मामले में हरियाणा नंबर वन था। झूठे वादों में नंबर वन था। ये कहते थे कि 24 घंटे बिजली देंगे लेकिन हरियाणा 4 से 5 घंटे बिजली मिलने के मामले में नंबर वन था। यही कारण है कि जागरूक हरियाणावासियों ने बदलाव का निर्णय लेते हुए उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया।

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज कुछ लोग सड़कों पर घूमकर जनता के बीच जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब उनके हाथ में सत्ता थी, तब वे आम लोगों से मिलना तक पसंद नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि उस समय उन्हें जनता के पसीने की बदबू आती थी। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण लोगों को प्रताड़ना झेलनी पड़ी, जनता ने इसका जवाब दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत-2047’ के विजन के अनुरूप हरियाणा को देश का अग्रणी विकसित राज्य बनाना सरकार का संकल्प है। इसी दिशा में ‘विकसित हरियाणा, विकसित भारत’ की भावना के साथ प्रत्येक नीति, योजना और निर्णय को किसान की खुशहाली, गरीब के आर्थिक सशक्तिकरण, युवाओं के रोजगार, महिलाओं के सम्मान तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर केंद्रित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा मानना है कि ‘विकसित हरियाणा विकसित भारत’ की मजबूत नींव किसान की खुशहाली, गरीब की आर्थिक सुरक्षा, युवाओं के रोजगार, महिलाओं के सम्मान, बेहतर शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं से बने पिछले 2 वर्षों में हमारी सरकार के हर निर्णय और हर योजना के केंद्र यही सोच रही है। हम जो कहते हैं, उसे करते भी हैं। इसका प्रमाण यह है कि सरकार ने पिछले विधानसभा चुनावों के अपने संकल्प-पत्र के 217 में से 76 संकल्पों को दो साल में ही पूरा कर दिखाया है।

इनमें मुख्य रूप से दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता, सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद, नकली खाद, बीज और कीटनाशक बनाने व बेचने वालों को 5 साल की सजा देने का कानून, डंकी रूट की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए कानून, हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी, सभी जिला सरकारी अस्पताल व मेडिकल कॉलेज में किडनी रोगियों के लिए मुफ्त डायलिसिस सेवा, आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को 5 लाख रुपये तक के मुफ्त ईलाज की सुविधा, अनुबंधित कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा, हरियाणा राज्य के गठन से पहले के पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक देना शामिल हैं।  इसके अलावा, 141संकल्पों पर काम प्रगति पर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की हरियाणा कर्मभूमि रहा है। उनका हरियाणा से विशेष लगाव है। इसी के चलते उन्होंने प्रदेश के अपने 18 दौरों में 86 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की सौगात दी है। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हरियाणा को 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिली है।