लाडो लक्ष्मी योजना से 10 लाख महिलाओं को सहायता, 2000 खेल नर्सरियां शुरू

चंडीगढ़, 17/10/2026

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने सरकार के लगातार तीसरेकार्यकाल के दो वर्ष पूरे होने पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि युवाओं को रोजगार, खिलाड़ियों को सुविधाएं और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने सरकारी भर्तियों, कौशल विकास, खेल प्रोत्साहन और महिला कल्याण योजनाओं के तहत किए गए कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बिना पर्ची-बिना खर्ची के 46 हजार 500 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। अनुबंधित कर्मचारियों, तकनीकी शिक्षा के अतिथि संकाय, कॉलेजों के एक्सटेंशन लेक्चरर और अतिथि प्राध्यापकों को सेवा सुरक्षा दी गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि पांच वर्ष से अधिक सेवा वाले कॉमन कैडर ग्रुप-डी कर्मचारियों का लिपिक पद पर पदोन्नति कोटा 20 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया है। सरकार ने जुलाई, 2025 में CET-C परीक्षा का सफल आयोजन करवाया जिसमें 13 लाख 48 हजार अभ्यर्थियों ने भाग लिया। प्रदेश के संकल्प पत्र के वादे के अनुसार परीक्षा केन्द्रों तक आने-जाने का खर्च सरकार ने वहन किया। ग्रुप-डी के लिए भी दोबारा सी.ई.टी. आयोजित करने जा रहे हैं। इसके लिए 15 लाख 9 हजार अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में 885 रोजगार मेलों और प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया है। इनमें 11 हजार 162 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिया गया। सक्षम युवा योजना के तहत 2 लाख 75 हजार युवाओं को बेरोजगारी भत्ते तथा मानदेय के रूप में 657 करोड़ 27 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि युवाओं को आधुनिक कौशल सिखाने के लिए गुरुग्राम और फरीदाबाद में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किये गये हैं। साथ ही, करनाल, पानीपत और पंचकूला में 3 जिला कौशल केंद्र खोले गए हैं। सरकार ने अग्निवीरों के लिए पुलिस कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, जेल वार्डर, फॉरेस्ट गार्ड, आई-आरबी. व एस.डी.आर.एफ. कांस्टेबल, फायर ऑपरेटर-कम-ड्राइवर तथा वाइल्ड लाइफ गार्ड के चिन्हित पदों की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत हॉरिजेंटल आरक्षण देने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की अग्निवीर नीति के दायरे में आने वाले ग्रुप-सी पदों की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को सभी प्रकार की परीक्षाओं से छूट दी गई है। सरकार ने पिछले दो वर्षों में 1हजार 319 पदक विजेता खिलाड़ियों को 147 करोड़ 16 लाख रुपये के नकद पुरस्कार दिए हैं। साथ ही, 42 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां दी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में प्रदेश के 17 हजार 544 खिलाड़ियों को 742 करोड़ रुपये की नकद पुरस्कार राशि दी है। आवासीय खेल अकादमियों के खिलाड़ियों की डाइट मनी 400 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन की गई है। गांव तक खेल सुविधाओं का विस्तार करने के लिए प्रदेश में 2 हजार खेल नर्सरियां खोली गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 421 इंडोर जिम खोले गए हैं। खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर 321 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि गर्व की बात है कि हाल ही में जापान में सम्पन्न हुए एशियन गेम्स में भारत ने कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें से 21 गोल्ड, 27 सिल्वर व 37 कांस्य पदक शामिल हैं। इनमें हरियाणा के खिलाड़ियों ने 14 स्वर्ण, 9 रजत और 9 कांस्य सहित 32 पदक जीते। इसी प्रकार, 23जुलाई से 2 अगस्त, 2026 तक ग्लासगो में आयोजित हुए राष्ट्रमंडल खेल-2026 में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 7 स्वर्ण, 2 रजत तथा 2 कांस्य सहित 11 पदक जीते हैं। इससे पहले मई 2025 में बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2025 में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 39 स्वर्ण, 27 रजत और 51 कांस्य सहित 117 पदक जीतकर दूसरा स्थान प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की लाडो लक्ष्मी योजना से बहनों को आर्थिक ताकत मिली है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2,100 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। अब तक 10 लाख से अधिक लाभार्थी महिलाओं के खातों में 2 हजार 466 करोड़ 63 लाख रुपये डाले जा चुके हैं। अब सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ाकर इसमें 1 लाख 80 हजार रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को भी शामिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि लखपति दीदी योजना के तहत 2 लाख 92 हजार महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। इसी प्रकार, नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 141 महिलाओं को प्रशिक्षण और निशुल्क ड्रोन दिए गए हैं। जल्द ही, 100 और महिलाओं को यह सुविधा दी जाएगी। इस योजना में 8 लाख रुपये तक कीमत का ड्रोन तथा प्रशिक्षण निशुल्क देने का प्रावधान है।

उन्होंने कहा कि महिला पशुपालकों को एक पशु खरीदने के लिए 1 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। अब तक 349 महिला डेयरियां स्थापित की जा चुकी हैं। स्वयं सहायता समूहों को डेयरी खोलने के लिए 500 वर्ग गज तक पंचायती जमीन पट्टे पर देने का प्रावधान भी किया गया है। वीटा बूथ आवंटन में महिला स्वयं सहायता समूहों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है।