दिल्ली में यौन अपराधों पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख

कागजी आदेशों से परे दिखे व्यावहारिक असर: शीर्ष अदालत

सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख दिशा-निर्देश

1. संवेदनशील क्षेत्रों और शैक्षणिक संस्थानों में पेट्रोलिंग: पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और कोचिंग संस्थानों के आसपास तुरंत प्रभाव से गश्त बढ़ाई जाए. साथ ही ‘वल्नरेबिलिटी मैपिंग’ (अतिसंवेदनशील क्षेत्रों की पहचान) के तहत चिह्नित हॉटस्पॉट्स पर विशेष निगरानी रखी जाए.
2. चालकों और सहायकों का सख्त सत्यापन: सरकारी व निजी बसों, टैक्सियों, ऑटो-रिक्शा और ओला, उबर, रैपिडो जैसे ऐप-आधारित एग्रीगेटर्स से जुड़े चालकों एवं सहायकों की गहन पृष्ठभूमि जांच की जाए. केवल विधिवत पंजीकृत और सत्यापित व्यक्तियों को ही वाहन चलाने की अनुमति होगी.
3. अवैध शराब बिक्री पर नकेल: बिना वैध लाइसेंस के चल रहे अहातों, शराब के ठेकों और ऐसे ढाबों/रेस्तरां की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जाए, जहाँ अवैध रूप से शराब परोसी जा रही है. बीट अधिकारियों को इस संबंध में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं.
4. कानूनी निष्पक्षता और नागरिक अधिकार: अदालत ने स्पष्ट किया कि पुलिस का हस्तक्षेप सख्त होने के साथ-साथ कानून के दायरे में, तर्कसंगत और जवाबदेह होना चाहिए. नागरिकों का विश्वास तभी बहाल हो सकता है जब वे अपराध के साथ-साथ राज्य की शक्तियों के दुरुपयोग से भी सुरक्षित महसूस करें.

आगे की कानूनी कार्यवाही