विधायक कुलवंत सिंह ने विधानसभा में उठाया ‘नीड बेस्ड पॉलिसी’ का मुद्दा

मोहाली, 4 अगस्त 2026

आज पंजाब विधानसभा के सत्र के दौरान मोहाली से विधायक कुलवंत सिंह ने मोहाली के एल.आई.जी. एवं एम.आई.जी. फ्लैटों से संबंधित नीड बेस्ड पॉलिसी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि लगभग 50 वर्ष पहले, जब गमाडा का गठन नहीं हुआ था, तब हाउसिंग विभाग द्वारा एल.आई.जी. फ्लैट बनाए गए थे।

उन्होंने बताया कि लगभग 10 हजार फ्लैटों में रहने वाले लोगों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार एक-एक अतिरिक्त कमरा बना लिया था। अतिरिक्त निर्माण होने के कारण इन फ्लैटों के लिए एन.ओ.सी. जारी नहीं की जाती। ऐसी स्थिति में न तो इन फ्लैटों को बेचा जा सकता है और न ही बैंक में गिरवी (मॉर्गेज) रखा जा सकता है।

उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए वर्ष 2011 में चंडीगढ़ की तर्ज पर एक नीति बनाई गई थी, लेकिन न्यायालय से स्थगन (स्टे) मिलने के कारण वर्ष 2015 में संशोधित नीड बेस्ड पॉलिसी लाई गई, जिसके तहत अतिरिक्त निर्माण को नियमित करने के लिए एक रुपये प्रति वर्ग फुट शुल्क निर्धारित किया गया था। बाद में यह नीति भी वापस ले ली गई और आज तक इस संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया।

विधायक कुलवंत सिंह ने कहा कि संबंधित विभाग की ओर से बताया गया है कि इस मामले पर विचार किया जा रहा है तथा एक समिति का गठन कर दिया गया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां को संबोधित करते हुए कहा कि समिति तब बनाई जाती है जब किसी नीति के मानदंड तय करने हों, लेकिन जब नीति पहले से ही बन चुकी है तो उसे लागू करने में इतनी देरी क्यों हो रही है?

उन्होंने सदन में कहा कि वह मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि आखिर यह कार्य कब तक पूरा होगा। क्या नीड बेस्ड पॉलिसी लागू होगी या नहीं? यदि होगी तो इसे लागू करने की समय-सीमा क्या है?

इस अवसर पर विधायक कुलवंत सिंह ने आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां से यह भी पूछा कि क्या सरकार गमाडा द्वारा फेज-1 से 11 तथा सेक्टर-66 से 73 तक वाणिज्यिक बूथों के लिए आवंटित स्थलों पर ग्राउंड फ्लोर के अतिरिक्त पहली मंजिल के निर्माण की अनुमति देने संबंधी कोई नीति बनाने पर विचार कर रही है? उन्होंने कहा कि मोहाली के अन्य सेक्टरों एवं अर्बन एस्टेट्स में आवंटित बूथों पर पहली मंजिल बनाने की अनुमति है, इसलिए इन क्षेत्रों के लिए भी समान नीति लागू की जानी चाहिए। यदि सरकार इस पर विचार कर रही है तो इसे कब तक लागू किया जाएगा?

उन्होंने यह भी पूछा कि मोहाली में गमाडा द्वारा निर्मित मकानों में स्वीकृत नक्शे से अतिरिक्त किए गए निर्माण को एक निश्चित सीमा तक नियमित करने तथा नीड बेस्ड पॉलिसी लागू करने का प्रस्ताव क्या सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो इसे कब तक अमल में लाया जाएगा?

इस पर जवाब देते हुए पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि नीड बेस्ड पॉलिसी को जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि विधायक कुलवंत सिंह लगातार पंजाब विधानसभा में मोहाली विधानसभा क्षेत्र से जुड़े जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाते रहे हैं और उनके समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।