मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों के हाथों से 50 लाख से अधिक खातों में ट्रांसफर करवाए 1,634 करोड़ रुपये

चंडीगढ़, 10/10/206

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने प्रत्येक माह की 10 तारीख को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के पात्र व्यक्तियों को डीबीटी के माध्यम से लाभ राशि भिजवाने के क्रम में शनिवार को चार लाभार्थियों के हाथों से प्रदेश के 50लाख 46 हजार 624 पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में 1,634 करोड़ 27 लाख रुपये की राशि सीधे हस्तांतरित करवाई। बटन दबाकर लाभराशि का हस्तांतरण करने वाली तीन महिला लाभार्थियों व एक किसान लाभार्थी ने अपने इस अनुभव को यादगार बताते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की कार्यप्रणाली की सराहना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्ष की अनवरत राष्ट्र सेवा और इच्छाशक्ति से यह संभव हुआ है कि आज केंद्र सरकार द्वारा भिजवाए गए एक रुपये को डबल इंजन सरकार सवा रुपया करके विकास कार्यों में लगाती है जबकि कांग्रेस राज में ऐसे प्रधानमंत्री भी हुए हैं जो कहते थे कि केंद्र सरकार द्वारा भिजवाए गए एक रुपये में से जमीन तक 15 पैसे ही पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि गरीब, किसान, महिला, युवा, बुजुर्ग तथा जरूरतमंद वर्गों को सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी परेशानी और बिना किसी बिचौलिये के सीधे उनके बैंक खातों में मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) और परिवार पहचान पत्र आधारित व्यवस्था ने सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता को और मजबूत किया है। सरकार ने ‘प्रो-एक्टिव मॉडल’ को अपनाते हुए पात्र नागरिकों तक योजनाओं का लाभ स्वतः पहुंचाने की व्यवस्था की है।

मुख्यमंत्री ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 12वीं किस्त जारी करवाते हुए 10 लाख 10 हजार लाभार्थी बहन-बेटियों के बैंक खातों में 212 करोड़ 16 लाख रुपये की राशि हस्तांतरित की। उन्होंने बताया कि अब तक इस योजना की 12 किस्तों में 2,466 करोड़ 63लाख रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ 17 सितंबर से हो चुका है। सरकार ने योजना का दायरा बढ़ाते हुए परिवार की वार्षिक आय सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर एक लाख 80 हजार रुपये किया है। दूसरे चरण में 2 लाख 57 हजार 147 बहन-बेटियों ने अपना पंजीकरण करवाया है। इन पंजीकृत लाभार्थियों को नवंबर माह में लाभ राशि का वितरण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न 15 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 35 लाख 13 हजार 295 लाभार्थियों के खातों में 1,131 करोड़ 7 लाख रुपये की राशि सीधे हस्तांतरित करवाई। इन योजनाओं में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग भत्ता सहित अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने व्यवस्था में बदलाव करते हुए प्रो-एक्टिव मॉडल अपनाया है। परिवार पहचान पत्र के डेटाबेस के आधार पर पात्रता स्वतः निर्धारित की जाती है और पात्र नागरिकों को बिना कार्यालयों के चक्कर लगाए तथा बिना आवेदन किए घर बैठे ही पेंशन का लाभ मिल रहा है।

हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली 5 लाख 14 हजार बहनों के बैंक खातों में अगस्त माह की 20 करोड़ 39 लाख रुपये की सब्सिडी हस्तांतरित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है। आज जारी राशि को मिलाकर अब तक 14 लाख 65 हजार पात्र बहनों के खातों में कुल 380 करोड़ 21 लाख रुपये की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने दयालु योजना के तहत 4,222 परिवारों को 158 करोड़ 80 लाख रुपये की आर्थिक सहायता बैंकों में भिजवाई। उन्होंने कहा कि आज जारी सहायता राशि को मिलाकर अब तक 92 हजार 220 परिवारों को कुल 3,479 करोड़ 61 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने भावांतर भरपाई योजना के तहत आलू और फूलगोभी उत्पादक 3,384 किसानों को 34 करोड़ 79लाख रुपये की भावांतर राशि जारी करवाई। इसमें आलू की फसल के लिए 3,364 किसानों को 34 करोड़ 76 लाख रुपये तथा फूलगोभी के लिए 20 किसानों को 2 लाख 39 हजार रुपये की राशि शामिल है। आलू की राशि अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और सिरसा तथा फूलगोभी की राशि कुरुक्षेत्र और यमुनानगर के सब्जी उत्पादक किसानों को जारी की गई है। आज की राशि को मिलाकर अब तक 49 हजार 148 किसानों को 281करोड़ 74 लाख रुपये की भावांतर भरपाई जारी की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में उचित मूल्य की 2,651 नई राशन दुकानों (राशन डिपो) के आवंटन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इच्छुक पात्र आवेदक इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इन नए राशन डिपो में से 33 प्रतिशत राशन डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इससे प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अधिक मजबूत होगी तथा पात्र नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

मुख्यमंत्री ने गांवों के अटल पुस्तकालयों के लिए ‘पुस्तक सेतु पोर्टल’ का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं, विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को गांव में ही बेहतर अध्ययन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेश में अब तक 996अटल पुस्तकालय खोले जा चुके हैं। इन सभी पुस्तकालयों को पुस्तक सेतु पोर्टल से जोड़ा गया है। प्रत्येक अटल पुस्तकालय में फर्नीचर, पुस्तकों का प्रारंभिक सेट तथा भारतनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई है। सरकार द्वारा जल्द ही 650 और पुस्तकालय खोले जाएंगे, जिनमें से 500 नए पुस्तकालय 25 दिसंबर, 2026 तक स्थापित किए जाएंगे। पुस्तक सेतु पोर्टल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने गांव के अटल पुस्तकालय को निःशुल्क पुस्तकें दान कर सकेगा।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग की चौपालों की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए 21 जिलों में 1,723 कार्यों हेतु 77 करोड़ 6लाख रुपये की राशि जारी की। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी 2,930 कार्यों के लिए 118 करोड़ 47लाख रुपये जारी किए जा चुके हैं। इस प्रकार अब तक कुल 4,653 कार्यों के लिए 195 करोड़ 53 लाख रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। इनमें से 1,555 मांगें फील्ड अधिकारियों के माध्यम से तथा 169 मांगें ग्रामीणों द्वारा सीधे जन संवाद पोर्टल पर उठाई गई थीं। जन संवाद पोर्टल से प्राप्त 169 कार्यों के लिए 8 करोड़ 80 लाख रुपये तथा फील्ड स्तर से प्राप्त 1,555 कार्यों के लिए 68 करोड़ 26 लाख रुपये की राशि शामिल है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में 29 सितंबर से 278मंडियों में धान की खरीद शुरू हो चुकी है, जो आगामी 15 नवंबर तक जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि कॉमन धान की खरीद 2,441 रुपये प्रति क्विंटल तथा ग्रेड-ए धान की खरीद 2,461 रुपये प्रति क्विंटल की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर की जा रही है।

श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि 9 अक्टूबर तक मंडियों में 14.25 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हुई है, जिसमें से 8.35 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है तथा 2.18 लाख मीट्रिक टन धान का उठान भी हो चुका है। अब तक 19,155 किसानों को 398करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि उनका लाभ सही समय पर सही व्यक्ति तक पहुंचे। डीबीटी, परिवार पहचान पत्र और प्रो-एक्टिव गवर्नेंस के माध्यम से सरकार ने लाभार्थियों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति दिलाई है। उन्होंने कहा कि ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ की भावना के साथ हरियाणा सरकार गरीब, किसान, महिला, युवा और समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण एवं सम्मान के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

इस अवसर पर विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्णलालपंवार, विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी, खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री राजेश नागर, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, प्रधान सचिव श्रीमती अमनीत पी कुमार, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री केएम पांडुरंग, निदेशक डॉ. आदित्य दहिया तथा अतिरिक्त निदेशक कैप्टन मनीष लोहान भी उपस्थित थे।