Bhagwant Mann government is committed to addressing the demands of contractual employees of Punbus/PRTC; a review meeting will be held on October 29: Harpal Singh Cheema
चंडीगढ़, 21 /10/2026
इस प्रस्तावित बैठक के एजेंडे में पी.आर.टी.सी. की तर्ज पर पनबस के ठेका कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नियमों को अंतिम रूप देना, ‘पंजाब स्टेट आउटसोर्स्ड पर्सनल (ट्रांजिशन टू कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट) एक्ट, 2026’ के तहत पनबस के आउटसोर्स कर्मचारियों को अनुबंध पर लाने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करना तथा पिछले संघर्षों के दौरान कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज पुलिस मामलों को रद्द करने का मुद्दा शामिल है।
इन कदमों के तहत पनबस प्रबंधन ने राज्यभर के सभी डिपो प्रबंधकों को अनुबंध पर आने के पात्र आउटसोर्स कर्मचारियों के दस्तावेजों की जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
आदेशों में कहा गया है, “कार्मिक विभाग द्वारा अधिनियम के तहत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, डिपो को 30 मई, 2026 की कट-ऑफ तिथि के आधार पर पांच वर्ष तक की सेवा वाले कर्मचारियों के रिकॉर्ड का सत्यापन करना अनिवार्य है। इसके साथ ही, मंत्रीस्तरीय समीक्षा बैठक से पहले 26 अक्टूबर, 2026 तक पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। फील्ड अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि इस मामले में कड़ी जवाबदेही तय की जाएगी। सेवा रिकॉर्ड की जांच में किसी भी प्रकार की देरी, लापरवाही या गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार डिपो अधिकारियों के खिलाफ सीधे विभागीय कार्रवाई की जाएगी।”
बैठक के दौरान पंजाब रोडवेज पनबस/पी.आर.टी.सी. कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन पंजाब 25/11 की ओर से रेशम सिंह गिल, शमशेर सिंह, हरकेश कुमार, बलविंदर सिंह राठ, जतिंदर सिंह और प्रदीप कुमार ने अपने मुद्दे और मांगें रखीं।
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