नई दिल्ली, 12/12/2025
देश में जनगणना 2027 के लिए 11 हजार 718 करोड़ के बजट को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. मंत्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए 11,718.24 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि, 2027 में होने वाली जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी.
जनगणना के लिए 11,718.24 करोड़ रुपए का बजट मंजूर
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. इनमें जनगणना को लेकर अहम फैसले लिए गए. बैठक में इस प्रकिया के लिए बजट को मंजूरी दी गई. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि, जनगणना के लिए 11,718.24 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है.
जनगणना 2027 पहली डिजिटल जनगणना होगी
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जनगणना 2027 इस सीरीज़ की सोलहवीं और आजादी के बाद आठवीं जनगणना होगी. उन्होंने कहा कि, जनगणना 2027 पहली डिजिटल जनगणना होगी. जनगणना का डिजिटल डिजाइन डेटा सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है.
भारत की जनगणना दो फेज में की जाएगी
मीडिया को जानकारी देते हुए, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारतीय जनगणना दुनिया की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव और स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज है. भारत की जनगणना दो फेज में की जाएगी. पहला, हाउसलिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस- अप्रैल से सितंबर, 2026 और दूसरा, पॉपुलेशन एन्यूमरेशन (PE) – फरवरी 2027 (UT लद्दाख और यूटी जम्मू और कश्मीर के बर्फ से ढके नॉन-सिंक्रोनस इलाकों और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के लिए, पॉपुलेशन एन्यूमरेशन सितंबर, 2026 में की जाएगी).
30 लाख फील्ड कर्मचारी काम करेंगे
लगभग 30 लाख फील्ड कर्मचारी देश के लिए जरूरी इस बड़े काम को पूरा करेंगे. डेटा इकट्ठा करने के लिए मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग के लिए सेंट्रल पोर्टल का इस्तेमाल करने से बेहतर क्वालिटी का डेटा मिलेगा. डेटा का फैलाव बहुत बेहतर और यूजर-फ्रेंडली तरीके से होगा ताकि पॉलिसी बनाने के लिए जरूरी पैरामीटर पर सभी सवाल एक बटन क्लिक करते ही मिल जाएं. केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि सेंसस-एज-ए-सर्विस (CaaS) मंत्रालयों को डेटा साफ, मशीन से पढ़े जा सकने वाले और एक्शन लेने लायक फॉर्मेट में देगा.
लागू करने की रणनीति और लक्ष्य
सेंसस प्रोसेस में हर घर में जाना और हाउसलिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस और आबादी की गिनती के लिए अलग-अलग सवाल-जवाब करना शामिल है.
गिनती करने वाले, जो आम तौर पर सरकारी टीचर होते हैं और जिन्हें राज्य सरकारें नियुक्त करती हैं, अपनी रेगुलर ड्यूटी के अलावा सेंसस का फील्ड वर्क भी करेंगे.
सब-डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर दूसरे सेंसस कर्मचारियों को भी राज्य/डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नियुक्त करेगा.
सेंसस 2027 के लिए उठाए गए नए कदम देश में डिजिटल तरीके से पहली सेंसस हैं.
डेटा मोबाइल एप्लिकेशन का इस्तेमाल करके इकट्ठा किया जाएगा जो Android और iOS दोनों वर्शन के लिए उपलब्ध होंगे.
सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (CMMS) नाम का एक खास पोर्टल बनाया गया है जो रियल टाइम बेसिस पर पूरी सेंसस प्रोसेस को मैनेज और मॉनिटर करेगा.
हाउसलिस्टिंग ब्लॉक (HLB) क्रिएटर वेब मैप एप्लिकेशन: सेंसस 2027 के लिए एक और इनोवेशन HLB क्रिएटर वेब मैप एप्लिकेशन है जिसका इस्तेमाल चार्ज ऑफिसर करेंगे.
जनता को खुद से गिनती करने का ऑप्शन दिया जाएगा.
इस बड़े डिजिटल ऑपरेशन के लिए सही सिक्योरिटी फीचर्स दिए गए हैं.
सेंसस 2027 में देश भर में जागरूकता, सबको साथ लेकर चलने वाली भागीदारी, लास्ट-माइल एंगेजमेंट और फील्ड ऑपरेशन के लिए सपोर्ट के लिए एक
फोकस्ड और बड़ा पब्लिसिटी कैंपेन होगा.
इसमें सही, असली और समय पर जानकारी शेयर करने पर ज़ोर दिया जाएगा, जिससे मिलकर और असरदार तरीके से लोगों तक पहुंचने की कोशिश पक्की हो सके. कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने 30 अप्रैल, 2025 को अपनी मीटिंग में आने वाली जनगणना यानी जनगणना 2027 में जाति की गिनती को शामिल करने का फैसला किया. हमारे देश में बहुत ज्यादा सामाजिक और डेमोग्राफिक अलग-अलग तरह की चीज़ों और उससे जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए, जनगणना 2027 के दूसरे फेज, यानी पॉपुलेशन एन्यूमरेशन (PE) में जाति का डेटा भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इकट्ठा किया जाएगा.
लगभग 30 लाख फील्ड कर्मचारियों को, जिनमें एन्यूमरेटर, सुपरवाइजर, मास्टर ट्रेनर, चार्ज ऑफिसर और प्रिंसिपल/डिस्ट्रिक्ट सेंसस ऑफिसर शामिल हैं. डेटा कलेक्शन, मॉनिटरिंग और सेंसस ऑपरेशन के सुपरविजन के लिए तैनात किया जाएगा. सभी सेंसस कर्मचारियों को सेंसस के काम के लिए सही मानदेय दिया जाएगा क्योंकि वे अपने रेगुलर कामों के अलावा यह काम भी करेंगे.
रोजगार सृजन क्षमता सहित प्रमुख प्रभाव
वर्तमान प्रयास यह होगा कि आने वाले जनगणना डेटा को पूरे देश में कम से कम समय में उपलब्ध कराया जाए. अधिक अनुकूलित विजुअलाइजेशन टूल के साथ जनगणना परिणामों का प्रसार करने का भी प्रयास किया जाएगा. सबसे निचली प्रशासनिक इकाई यानी गांव/वार्ड स्तर तक सभी के साथ डेटा साझा किया जाएगा.
जनगणना 2027 के सफल संचालन के लिए विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए स्थानीय स्तर पर लगभग 550 दिनों के लिए लगभग 18,600 तकनीकी जनशक्ति लगाई जाएगी. दूसरे शब्दों में, लगभग 1.02 करोड़ मानव दिवस रोजगार उत्पन्न होंगे. इसके अलावा, चार्ज/जिला/राज्य स्तर पर तकनीकी जनशक्ति के प्रावधान से क्षमता निर्माण भी होगा क्योंकि नौकरी की प्रकृति डिजिटल डेटा हैंडलिंग, निगरानी और समन्वय से संबंधित होगी. केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि इससे इन व्यक्तियों के भविष्य की रोजगार संभावनाओं में भी मदद मिलेगी.
वैष्णव के मुताबिक, जनगणना 2027 देश की 16वीं और आजादी के बाद 8वीं जनगणना होगी. जनगणना गांव, शहर और वार्ड लेवल पर प्राइमरी डेटा का सबसे बड़ा सोर्स है, जो घर की हालत, सुविधाएं और संपत्ति, डेमोग्राफी, धर्म, SC और ST, भाषा, साक्षरता और शिक्षा, आर्थिक गतिविधि, माइग्रेशन और फर्टिलिटी जैसे अलग-अलग पैरामीटर पर माइक्रो लेवल डेटा देती है. सेंसस एक्ट, 1948 और सेंसस रूल्स, 1990, सेंसस करने के लिए कानूनी फ्रेमवर्क देते हैं.
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