चंडीगढ़, 6 फरवरीः मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को और बेहतर और पुख़ता बनाने और कायाकल्प करने के मद्देनज़र शुरू किये गए महत्वपूर्ण प्रोजैक्ट ‘आम आदमी क्लीनिकस’ ने एक और मील पत्थर हासिल किया है क्योंकि आऊटपेशैंट विभाग (ओपीडी) की संख्या मंगलवार को एक करोड़ को पार कर गयी है। यह जानकारी पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डाः बलबीर सिंह ने दी।
मंत्री ने कहा, “पिछले डेढ़ साल में राज्य में 1 करोड़ से अधिक लोगों ने इन आम आदमी क्लीनिकों से मुफ़्त इलाज का लाभ लिया है।“ ज़िक्रयोग्य है कि राज्य में कुल 664 आम आदमी क्लीनिक हैं- 236 शहरी क्षेत्रों में और 428 ग्रामीण क्षेत्रों में जो कि मुफ़्त इलाज प्रदान करने के साथ-साथ 80 किस्मों की मुफ़्त दवाएँ और 38 किस्मों के मुफ़्त डायगनौस्टिक टैस्टों की सुविधा दे रहे हैं। सभी क्लीनिक आईटी इनेबलड हैं और डिजिटल ढंग के द्वारा रजिस्ट्रेशन, डाक्टरी सलाह, जांच और दवा सम्बन्धी सुझाव की सुविधा के साथ लैस हैं।
स्वास्थ्य मंत्री मुफ़्त दवाएँ, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, फ़रिश्ते स्कीम और आम आदमी क्लीनिकों समेत चल रहे विकास प्रोजेक्टों की समीक्षा करने के लिए सभी सिवल सर्जनों, डिप्टी मैडीकल सुपरडैंटों और सीनियर मैडीकल अफसरों (एसएमओ) के साथ एक उच्च-स्तरीय वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा महत्त्पूर्ण ‘फ़रिश्ते स्कीम’ शुरू कर दी गई है, जिसके अंतर्गत सड़क हादसें के पीड़ितों की राष्ट्रीयता, जाति या सामाजिक-आर्थिक स्थिति विचारे बिना पीड़ितों का मुफ़्त इलाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति सड़क हादसे के पीड़ित को इलाज के लिए अस्पताल ले कर जायेगा, उसे 2000 रुपए के साथ सम्मानित किया जायेगा, जबकि सड़क हादसे के पीड़ित को अस्पताल पहुँचाने वाले व्यक्ति से, बिना उसकी रज़ामंदी से पुलिस या अस्पताल प्रशासन द्वारा कोई पूछताछ नहीं की जायेगी।
सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों में दवाओं की स्पलाई का जायज़ा लेते हुये डा. बलबीर सिंह ने सिवल सर्जनों और एस. एम. ओज़ को यह यकीनी बनाने के लिए कहा कि किसी भी मरीज़ को दवाएँ खरीदने के लिए बाहर न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में मुफ़्त दवाओं का काफ़ी स्टाक उपलब्ध है। सिवल सर्जनों और एस. एम. ओज़ को भी दवाओं की खरीद के लिए फंड अलॉट किये गए हैं जिससे किसी ख़ास दवा की कमी होने पर उसकी खरीद की जा सके।
उन्होंने कहा कि सरकारी स्वास्थ्य सहूलतें (जिन में एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड मशीनें नहीं हैं) में आने वाले मरीज़ों को एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड की सुविधा प्रदान करने के लिए पंजाब सरकार ने प्राईवेट डायगनौस्टिक सैंटरों को सूचीबद्ध किया है, जहाँ मरीज़ मामूली सी कीमत अदा करके यह सहूलतें ले सकते हैं।
इस मीटिंग में स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अजोए शर्मा, नेशनल हैल्थ मिशन के एम. डी. डा. अभिनव त्रिखा, पंजाब हैल्थ सिस्टम कारपोरेशन ( पी. एच. एस. सी.) के एम. डी वरिन्दर कुमार शर्मा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के डायरैक्टर डा. आदर्शपाल कौर और पंजाब हैल्थ सिस्टम कारपोरेशन ( पी. एच. एस. सी.) के डायरैक्टर डा. अनिल गोयल भी मीटिंग में मौजूद थे।
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