welfare of employees
चंडीगढ़; 13 अक्टूबर, 2026
राज्य के मुलाजिमों की चिंताओं को दूर करने के लिए भगवंत मान सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, जो मुलाजिमों के मुद्दों के समाधान के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन भी हैं, ने आज यहां शिक्षा विभाग की विभिन्न मुलाजिम यूनियनों के साथ अहम बैठकें कीं।
इन बैठकों के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रतिनिधिमंडलों की बातें बड़े ध्यान से सुनीं और उनके मांग पत्रों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने यूनियन प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया, “भगवंत मान सरकार आपकी जायज मांगों के प्रति पूरी तरह सहानुभूति रखती है और उन पर सक्रियता से काम कर रही है।”
वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा, “यूनियनों द्वारा उठाई गई अधिकांश प्रमुख मांगें पहले ही पूरी होने के अंतिम चरण में हैं और जल्द ही इनका सकारात्मक समाधान होगा।”
मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दोहराया, “भगवंत मान सरकार अपने मुलाजिमों की भलाई और शिक्षा क्षेत्र के निरंतर सुधार के लिए गहराई से प्रयासरत है।” उन्होंने प्रतिनिधिमंडलों को भरोसा दिलाया, “आपकी लंबित मांगों पर अंतिम फैसले जल्द जारी करने के लिए सभी प्रशासनिक अड़चनों को दूर किया जा रहा है।”
शिक्षा क्षेत्र के विभिन्न कैडरों और मुद्दों का प्रतिनिधित्व करने वाली कई प्रमुख यूनियनों के साथ विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया गया। बैठक में भाग लेने वाली यूनियनों में 180 ईटीटी टीचर्स यूनियन (जय सिंह वाला), बहाल किए गए कच्चे अध्यापक यूनियन, 10 साल की सेवा पूरी कर चुके कच्चे अध्यापक यूनियन, सर्व (समग्र) शिक्षा अभियान दफ्तरी कर्मचारी यूनियन, ईटीटी टैट पास बेरोजगार अध्यापक यूनियन और अनएडेड स्टाफ ऑफ एडेड स्कूल फ्रंट शामिल थे।
प्रतिनिधियों ने सेवाओं को नियमित करने, खाली पदों पर भर्ती, वेतन ढांचे और अनएडेड स्टाफ के लिए सुरक्षा नीतियों जैसे मुद्दों से संबंधित विस्तृत मांग पत्र सौंपे।
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