वित्त मंत्रालय ने राज्यों से कहा- बढ़ाएं राजस्व और निवेश

किन क्षेत्रों पर फोकस करने को कहा गया?

1. हाउसिंग सेक्टर (आवास):
   • अभी राज्यों की जीडीपी (GSDP) में हाउसिंग फाइनेंस की हिस्सेदारी 2.5% है।
   • राज्यों से कहा गया है कि अगले 5 सालों में इसे बढ़ाकर 3% तक ले जाएं। हाउसिंग सेक्टर से निर्माण, शहरीकरण और निजी निवेश को सीधा बढ़ावा मिलता है।
2. मैन्युफैक्चरिंग और औद्योगिक लागत में कमी:
   • भारत में जमीन और वित्तीय व्यवस्था (लॉजिस्टिक्स व फाइनेंस) की लागत मलेशिया, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों से अधिक है।
   • राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे औद्योगिक बिजली की दरें, जमीन की कीमत और माल ढोने का खर्च कम करें ताकि विदेशी कंपनियां यहां निवेश करें।
3. कारोबार आसान बनाना:
   • जमीन अधिग्रहण, सड़क कनेक्टिविटी, बिजली आपूर्ति और कारोबारी नियमों को बेहद सरल बनाने को कहा गया है।
4. इन नए सेक्टर्स में निवेश पर जोर:
   • राज्यों को सलाह दी गई है कि वे निजी निवेशकों को रिन्यूएबल एनर्जी (अक्षय ऊर्जा), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) व डाटा सेंटर, टूरिज्म (पर्यटन), क्रिटिकल मिनरल्स और एग्री-वैल्यू चेन में निवेश के लिए आकर्षित करें।

राजस्व जुटाने में राज्यों का प्रदर्शन (नीति आयोग की रिपोर्ट)

• कमजोर प्रदर्शन वाले राज्य: बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश
• बेहतर प्रदर्शन वाले राज्य: ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा और छत्तीसगढ़।