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नई दिल्ली, 20/04/2026
लोकसभा सीटों का अनुचित परिसीमन, राज्यों में मतदाता सूचियों का विवादास्पद और गहन संशोधन और ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ का पेचीदा मुद्दा ये सभी देश की राजनीति में बीजेपी का वर्चस्व सुनिश्चित करने के लिए किए गए सुनियोजित प्रयास थे. कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों ने रविवार को यह बात कही और कहा कि यह पुरानी पार्टी लोकतंत्र को कमजोर करने के प्रयासों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी.
कांग्रेस कार्य समिति सदस्यों ने आगे कहा कि संविधान को बचाने की इस पुरानी पार्टी की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है. हालाँकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने केंद्र के उस हालिया कदम को नाकाम करने में सफलता हासिल कर ली है, जिसके तहत 2023 में पारित ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के अनुसार संसद के निचले सदन और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की आड़ में लोकसभा सीटों का अनुचित परिसीमन करने की कोशिश की जा रही थी.
कांग्रेस के नेतृत्व वाले I.N.D.I.A. गठबंधन ने 17 अप्रैल को लोकसभा में 131वें संविधान संशोधन बिल को एकजुट होकर हरा दिया. यह बिल 2029 तक लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने से जुड़ा था. यह संविधान संशोधन बिल 2011 की जनगणना के आधार पर मौजूदा संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन से भी जुड़ा था, और इसके तहत संसद के निचले सदन में हर राज्य के पास मौजूद सीटों में सीधे-सीधे 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जानी थी. विपक्ष ने आरोप लगाया कि 50 प्रतिशत की इस बढ़ोतरी का सुझाव सरकार ने मौखिक रूप से दिया था और संविधान संशोधन बिल में इसका कोई जिक्र नहीं था.
बिल के पास न होने से नाराज पीएम मोदी ने विपक्ष पर देश की महिलाओं को धोखा देने का आरोप लगाया. विपक्ष ने पलटवार करते हुए सरकार से पूछा कि 2023 में पास हुए कानून को लागू करने के लिए उन्होंने तीन साल तक इंतजार क्यों किया, और पीएम से आग्रह किया कि वे अब इस कानून को लागू करें और लोकसभा की 543 सीटों में से 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करें.
विपक्ष ने आगे आरोप लगाया कि केंद्र सरकार यह अच्छी तरह जानते हुए भी संविधान संशोधन बिल लेकर आई थी कि लोकसभा में इस कानून को पास कराने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत उसके पास नहीं है और कहा कि भगवा पार्टी इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीतिक श्रेय लेना चाहती है.
बीजेपी ने कहा है कि वह विपक्ष का असली चेहरा बेनकाब करने के लिए एक अभियान चलाएगी. वहीं विपक्ष ने भी महिलाओं के लिए आरक्षण को जल्द से जल्द लागू करने की मांग को लेकर अपना अभियान शुरू कर दिया है.
कांग्रेस कार्य समिति सदस्य बीके हरि प्रसाद ने कहा कि केंद्र का गलत परिसीमन, राज्यों में वोटर लिस्ट का विवादित ‘समरी इंटेंसिव रिवीजन’ (SIR) और बीजेपी की ‘एक देश, एक चुनाव’ नीतियां इन सबका मकसद देश की राजनीति में भगवा पार्टी का दबदबा बनाए रखना है.
हरि प्रसाद ने कहा, ‘परिसीमन, एसआईआर और ‘एक देश, एक चुनाव’ जैसे मुद्दे अलग-थलग सुधार नहीं हैं. ये चुनावी मैदान को बदलने, निष्पक्ष प्रतिनिधित्व को कमजोर करने और देश की राजनीति में बीजेपी के स्थायी राजनीतिक दबदबे वाली व्यवस्था बनाने के लिए सोची-समझी चालें हैं. सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस खेल को भांप लिया और इस कदम का कड़ा विरोध किया.’
उन्होंने कहा, ‘विपक्ष का एकजुट रुख संविधान को बचाने के लिए किए गए संगठित संघर्ष की जीत थी. यह संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है. यह संसद के अंदर और बाहर, दोनों जगह विचारधाराओं की लगातार चल रही लड़ाई है. लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के इस संघर्ष में, कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भूमिका भविष्य में निर्णायक होगी.’
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