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नई दिल्ली, 03/01/2025
सुप्रीम कोर्ट फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में एक्टिविस्ट उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला 5 जनवरी को सुनाएगा.
जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने 10 दिसंबर को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस वी राजू और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंघवी, सिद्धार्थ दवे, सलमान खुर्शीद और सिद्धार्थ लूथरा की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
खालिद, इमाम और अन्य आरोपियों पर 2020 के दंगों के “मास्टरमाइंड” होने के आरोप में आतंक-रोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967(UAPA) और आईपीसी के नियमों के तहत केस दर्ज किया गया था. इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे.
यह हिंसा नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी. आरोपियों ने फरवरी 2020 के दंगों के “बड़ी साजिश” मामले में जमानत देने से इनकार करने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के 2 सितंबर के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.
10 दिसंबर को सुनवाई के दौरान, दिल्ली पुलिस की तरफ से राजू ने कहा कि ट्रायल में देरी के लिए अभियोजन को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है. उन्होंने कहा, “अभियोजन की तरफ से कोई देरी नहीं हुई है… उन्होंने कहा कि हमें हर चीज की हार्ड कॉपी चाहिए… 30,000 पेज.”
राजू ने इस बात पर जोर दिया था कि एक साजिश करने वाले के कामों का श्रेय दूसरों को दिया जा सकता है. राजू ने तर्क दिया, “शरजील इमाम के भाषणों का श्रेय उमर खालिद को दिया जा सकता है. शरजील इमाम के मामले को दूसरों के खिलाफ सबूत माना जाएगा…”
राजू ने कहा कि उमर खालिद ने जानबूझकर दंगे होने से पहले दिल्ली छोड़ने की योजना बनाई थी, क्योंकि वह जिम्मेदारी से बचना चाहता था. उन्होंने जोर देकर कहा कि दंगों की साजिश खालिद ने की थी और यह कहना सही नहीं है कि वह दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप का एडमिन नहीं था और सिर्फ एडमिन ही मैसेज भेज सकते थे.
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह तर्क दिया गया कि 11 मार्च से पहले उमर खालिद समेत हर कोई मैसेज पोस्ट कर सकता था, और 11 मार्च के बाद, उन्होंने सब कुछ डिलीट कर दिया और बाद में उसे एडमिन नहीं बनाया गया. साथ ही बाद में संचार के लिए ‘सिग्नल’ ऐप पर शिफ्ट हो गया.
पुलिस ने जेएनयू में लगाए गए नारों के संबंध में 2016 की एफआईआर की ओर भी अदालत का ध्यान आकर्षित किया. पीठ ने पूछा, 2020 में हुए दंगों के लिए इस एफआईआर की क्या प्रासंगिकता है? राजू ने तर्क दिया कि साजिश अधिनियम से पहले शुरू होती है और साजिश 2 साल पहले भी शुरू हो सकती है.
उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सुरक्षित गवाह जेम्स के अनुसार, सारे निर्देश उमर खालिद से आते थे और जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी (JCC) के फैसले खालिद और नदीम खान लेते थे. उन्होंने आगे कहा कि कॉल-डिटेल रिकॉर्ड से पता चलता है कि विरोध के शुरुआती दौर में उमर खालिद उसमें भाग लेता था.
यह तर्क दिया गया कि खालिद सभी बैठकों में सक्रिय रूप से शामिल था और वह दंगों, चक्का जाम और विरोध प्रदर्शनों के बारे में मिनट-टू-मिनट जानकारी ले रहा था.
पीठ ने राजू से पूछा, आप साजिश को यूएपीए की धारा 15 के तहत कैसे ला सकते हैं? पीठ ने आगे पूछा कि याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि भाषण का एक्शन (दंगों) से कोई लेना-देना नहीं है और यह सिर्फ एक भाषण है. राजू ने जवाब दिया कि भाषण से एक्शन हुआ. इस पर, अदालत ने पूछा, स्पीच एक्शन से कैसे जुड़ेगी?
राजू ने जवाब दिया कि भाषण से पता चलता है कि क्या साजिश की गई थी. पीठ ने बताया कि एक याचिकाकर्ता ने दलील दी कि साजिश की बैठकें ज्यादा से ज्यादा धारा 13(1)(b) के तहत आएंगी.
इस मामले में धारा 15 क्यों लगेगी, इसका जवाब देते हुए राजू ने कहा कि इनसे देश की एकता और सुरक्षा, असम के अलग-थलग पड़ने और आर्थिक सुरक्षा को भी खतरा है. पीठ ने कहा कि पुलिस अपनी चार्जशीट में इन लोगों के साथ इन चीजों के इस्तेमाल का जिक्र नहीं कर रही है.
राजू ने साफ किया कि वह मुख्य अपराध पर बहस नहीं कर रहे हैं और वह सिर्फ साजिश पर बहस कर रहे हैं, और साजिश यह सब इस्तेमाल करने की थी. उन्होंने आगे कहा कि पेट्रोल बम इस्तेमाल करने की साजिश थी और उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है
दलीलें सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों को मामले से जुड़े सभी दस्तावेज जमा करने के लिए 18 दिसंबर तक का समय दिया और फैसला सुरक्षित रख लिया.
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