मोहाली, 22/07/2025
EPFO आंचलिक कार्यालय ने 110वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक आयोजित की और ELI योजना के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला EPFO पंजाब की 110वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक 22 जुलाई 2025 को श्रम भवन, फेज 10, मोहाली में श्री मनवेश सिंह सिद्धू, आईएएस, श्रम आयुक्त, पंजाब सरकार की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
इस बैठक में श्री राजीव बिष्ट, अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (PB & HP), श्री राजीव कुमार गुप्ता, आईएएस, श्रम आयुक्त, पंजाब सरकार सहित EPFO के आंचलिक कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी तथा पंजाब एवं चंडीगढ़ के पांच क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यालय प्रभारी उपस्थित थे।
बैठक के दौरान, समिति ने पंजाब राज्य में EPFO, पंजाब के प्रदर्शन का आकलन किया और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें न्यायालय के मामलों की स्थिति, मुकदमेबाजी को कम करने के लिए उठाए गए कदम, संस्थानों की कवरेज पर प्रगति, राज्य सरकार विभागों के साथ डेटा साझा करना और राज्य विभाग संगठनों का प्रधान नियोक्ता पोर्टल पर पंजीकरण शामिल थे।
श्री राजीव बिष्ट, अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (PB & HP) ने सूचित किया कि ELI योजना को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिसका कुल बजट ₹99,446 करोड़ है। योजना दो हिस्सों में विभाजित है:
भाग A में अगस्त 2025 से जुलाई 2027 के बीच पहली बार नौकरी पर रखे गए कर्मचारियों को ₹1 लाख तक की तनख्वाह वाले कर्मचारियों को ₹15,000 तक की वित्तीय प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह भुगतान 6 और 12 महीने की सेवा के बाद दो किस्तों में किया जाएगा, और एक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम को पूरा करना एक प्रमुख शर्त होगी। लगभग 1.92 करोड़ पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा ।
भाग B के तहत नियोक्ताओं को अतिरिक्त नियुक्तियों के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र में। नियोक्ता को हर नए कर्मचारी के लिए ₹3,000 प्रति माह तक की राशि मिलेगी, जो कम से कम छह महीने तक कार्य करेगा। प्रोत्साहन को विनिर्माण नियोक्ताओं के लिए तीसरे और चौथे वर्ष तक बढ़ाया जाएगा। भुगतान कर्मचारियों के लिए DBT के माध्यम से और नियोक्ताओं के PAN-लिंक्ड खातों में सीधे किया जाएगा।
यह योजना सरकार के व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है, जिसमें देश की श्रमशक्ति को औपचारिक बनाने का उद्देश्य है, ताकि भारत के करोड़ों युवा पुरुषों और महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान किया जा सके।
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