Harpal Cheema
चंडीगढ़, 05/11/2026
पंजाब सरकार ने पेंशनरों के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी है। राज्य के सभी पंजीकृत निवासी पेंशनरों को 31 दिसंबर, 2026 तक यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। हालांकि, विदेशों में रह रहे (NRI) पेंशनरों को फिलहाल इससे छूट दी गई है। इसके साथ ही एनआरआई पेंशनरों की सुविधा के लिए सरकार व्हाट्सएप चैटबॉट भी शुरू करेगी।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने गुरुवार को पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पेंशनर सेवा पोर्टल (PSP) की उपलब्धियों और नई सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1 नवंबर, 2025 को शुरू किए गए इस पोर्टल के जरिए अब तक 3.05 लाख पेंशन रिकॉर्ड और 3.50 लाख पेंशन भुगतान आदेश (PPO) डिजिटल किए जा चुके हैं। पोर्टल के माध्यम से करीब 12,000 करोड़ रुपये के पेंशन भुगतान की प्रक्रिया पूरी हुई है। इसके अलावा 2,98,993 डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र और 1,73,211 ई-केवाईसी आवेदनों का निपटारा किया गया है।
चीमा के अनुसार, पोर्टल पर 1.8 लाख पेंशन स्लिप डाउनलोड की गई हैं। वहीं पेंशनरों की 4,250 शिकायतों और खजाना या बैंक बदलने से जुड़े 1,005 अनुरोधों का समाधान किया गया है।
दो मिनट में पूरी होगी ई-केवाईसी कार्यवाही
वित्त मंत्री ने कहा कि आधार आधारित ई-केवाईसी की प्रक्रिया करीब दो मिनट में पूरी हो सकती है। पेंशनर इसे आधिकारिक पोर्टल, जिला खजाना कार्यालय, संबंधित बैंक या सेवा केंद्र के माध्यम से करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा शुरू होने से पेंशनरों को अब खजाना कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। इसके इस्तेमाल से जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने की दर 6 प्रतिशत से बढ़कर 96 प्रतिशत हो गई है।
एनआरआई पेंशनरों के लिए व्हाट्सएप सुविधा
विदेशों में रह रहे पेंशनरों के लिए सरकार समर्पित व्हाट्सएप चैटबॉट शुरू करेगी। इसके माध्यम से वे अपना मैनुअल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। इससे दस्तावेज जमा करवाने के लिए भारत आने या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की जरूरत नहीं रहेगी।
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