Y2K syllabus
चंडीगढ़, 11/10/2026
भारत के पास अपने सॉफ़्टवेयर कार्यबल को आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (एआई) के लिए पुनः प्रशिक्षित करने का कोई एक, समयबद्ध और जवाबदेह राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है, जबकि चीन ने ऐसा कार्यक्रम अपने राष्ट्रीय एजेंडे पर रख दिया है। यह बात पंजाब सरकार के पूर्व विशेष मुख्य सचिव और ‘द केबीएस क्रॉनिकल’ के संस्थापक-संपादक कर्ण बीर सिंह सिद्धू ने कही है। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता के केंद्रीय मंत्रियों से अपील की है कि वे एक संयुक्त राष्ट्रीय री-स्किलिंग मिशन की घोषणा करें, जिसका वार्षिक लक्ष्य सार्वजनिक हो और जिसकी ज़िम्मेदारी किसी एक के पास तय हो।
शनिवार को चीन के मानव संसाधन एवं सामाजिक सुरक्षा उप मंत्री ली झोंग ने बीजिंग में स्टेट काउंसिल सूचना कार्यालय की प्रेस वार्ता में बताया कि उनका मंत्रालय एआई के अनुरूप रोज़गार को बढ़ावा देने की राष्ट्रव्यापी कार्रवाई शुरू करेगा। यह कार्रवाई स्टेट काउंसिल की 2026–2030 की रोज़गार योजना के तहत है, जिस पर जून में हस्ताक्षर हुए थे। कर्ण बीर सिंह सिद्धू ने ध्यान दिलाया कि इस घोषणा में न कोई बजट था, न कोई लक्ष्य। उन्होंने कहा, “बीजिंग ने समस्या हल नहीं की है। उसने समस्या को नाम दिया है, तारीख़ दी है और एक मंत्रालय को सौंप दिया है। हमारे पास योजनाएँ बहुत हैं, पर ऐसी एक भी कार्रवाई नहीं जिसकी तारीख़ तय हो, गिनती हो और कोई मालिक हो।”
मार्च 2025 तक भारत के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में 56.7 लाख लोग काम कर रहे थे। कर्ण बीर सिंह सिद्धू ने कहा कि इस उद्योग का मूल कारोबार घंटे के हिसाब से कोड लिखने और जाँचने वाले प्रशिक्षित हाथ बेचना रहा है, और यही वह काम है जिसे एआई कोडिंग एजेंट अब मिनटों में कर देते हैं। उन्होंने कहा, “हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजों में जो पढ़ाया जा रहा है, उसका बड़ा हिस्सा Y2K का पाठ्यक्रम है। उसने एक पीढ़ी को मिलेनियम बग ठीक करना सिखाया था, और वह आज भी उसी दुनिया के लिए तैयार कर रहा है।”
“जो औज़ार एक कोडर को बेकार बना सकता है, वही उसे कहीं अधिक सक्षम भी बना सकता है। प्रशिक्षित डेवलपर सही काम में अपने पहले के उत्पादन का दस गुना तक दे सकता है, जबकि वही लाइसेंस रखने वाले अप्रशिक्षित को बहुत कम लाभ होता है। लाभ उसे मिलता है जो प्रशिक्षित है, उसे नहीं जिसके पास सिर्फ़ औज़ार है,” कर्ण बीर सिंह सिद्धू ने कहा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि बड़ी कंपनियों में मापा गया औसत लाभ इससे कहीं कम है, और प्रशिक्षण की ज़रूरत का यही सबसे बड़ा तर्क है।
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