नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2026: केंद्र सरकार ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए अब तक के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट प्रस्तावों में से एक को मंज़ूरी दे दी है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्री कैबिनेट की मीटिंग में कई ज़रूरी फ़ैसले लिए गए, जिसकी घोषणा यूनियन इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने की।
देश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने और कनेक्टिविटी को आसान बनाने के मकसद से, कैबिनेट ने ₹2,19,353 करोड़ के कुल बजट वाले सात बड़े प्रस्तावों को मंज़ूरी दी। यह बड़ा पैकेज देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को तेज़ करने और इंडस्ट्रियल माहौल को मज़बूत करने में मील का पत्थर साबित होगा।
केन्द्री कैबिनेट ने NH-19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच छह लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को मंज़ूरी दे दी है, जिसे ₹14,447.64 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। NH-19 उत्तर प्रदेश के आगरा से शुरू होकर पश्चिम बंगाल के कोलकाता (दनकुनी) तक जाता है।
यह लगभग 1,323 km का रास्ता उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर गुज़रता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने बुधवार को कुल ₹2,19,353 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी दी।
इस कैबिनेट मीटिंग का सबसे बड़ा हिस्सा देश को टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए था। सरकार ने इस क्षेत्र में दो ज़रूरी योजनाओं के लिए बजट दिया।
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