दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को दी मंज़ूरी

दिल्ली 29 जून 2026:Delhi New Electric Vehicle Policy: दिल्ली सरकार ने सोमवार को नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी को मंज़ूरी दे दी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह पॉलिसी दिल्ली की लंबे समय से चली आ रही प्रदूषण और ट्रैफिक की चुनौतियों को दूर करने की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की सिफारिश के बाद, यह पॉलिसी 1 जुलाई से लागू होगी और 31 अगस्त, 2031 तक लागू रहेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई EV पॉलिसी से जनता को लगभग 15,000 करोड़ रुपये का फायदा होने की उम्मीद है। सरकार ने ज़्यादा लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने के लिए बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की अलग-अलग कैटेगरी पर सब्सिडी और इंसेंटिव बढ़ाए हैं। उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी के दायरे में टू-व्हीलर, फोर-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, ट्रक और ग्रामीण ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी शामिल हैं।

प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए, शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि ग्रुप ऑफ़ मिनिस्टर्स ने सोमवार को नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को पेश किया, जिसे बाद में कैबिनेट ने मंज़ूरी दे दी। उन्होंने कहा कि पॉलिसी को फाइनल करने से पहले अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स के साथ कई राउंड की मीटिंग्स हुईं। ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी निहारिका ने कहा कि कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ड्राफ्ट पॉलिसी लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेज दी गई है।

उन्होंने कहा कि मंगलवार तक उनकी मंजूरी मिलने की उम्मीद है। नई पॉलिसी के तहत, इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स के लिए ₹30,000 से ₹50,000 तक का इंसेंटिव दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदने पर ₹1 लाख और रूरल सर्विस व्हीकल के लिए ₹20,000 का इंसेंटिव दिया जाएगा।

सरकार ने कन्वेंशनल फ्यूल व्हीकल का रजिस्ट्रेशन धीरे-धीरे खत्म करने का भी फैसला किया है। इस पॉलिसी के तहत, 1 जनवरी, 2027 से नए थ्री-व्हीलर सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पर रजिस्टर होंगे, और अप्रैल 2028 से नए टू-व्हीलर सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पर रजिस्टर होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पब्लिक जगहों पर बड़े पैमाने पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा, DISCOMs के साथ मिलकर घरों में EV चार्जिंग के लिए अलग मीटर लगाने का इंतज़ाम किया जाएगा।