चंडीगढ़ 01मार्च 2024 शिरोमणी अकाली दल ने आज मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा सुख विलास रिसाॅर्ट में लगाए गए हर आरोप को खारिज कर दिया और कहा कि वह साबित करें कि प्रोजेक्ट प्रमोटरों-मेट्रो इको ग्रीन्स ने 8 करोड़ रूपये का लाभ हासिल किया तथा 108 करोड़ रूपये का लाभ लेना तो बहुत दूर की बात है। मुख्यमंत्री के आरोपों को झूठ का पुलिंदा करार देते हुए अकाली दल के जनरल सचिव सरदार परमबंस सिंह रोमाणा ने कहा, ‘‘ यह स्पष्ट है कि ये आरोप पूरी तरह से उस तरीके से ध्यान भटकाने के लिए लगाए गए, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने किसानों और उनके हितों पर अलग अलग अवसरों पर हिट एंड रन रणनीति के अनुरूप पीठ में छूरा घोंपा है,।’’
यह कहते हुए कि मुख्यमंत्री का प्रत्येक आरोप झूठ है और उन्होने यदि इसके लिए माफी नही मांगी तो उन्हे मानहानि के मुकदमे का सामना करना पड़ेगा, सरदार रोमाणा ने कहा, ‘‘ श्री भगवंत मान का दावा है कि सुखविलास को कर प्रोत्साहन देने के लिए एक पाॅलिसी बनाई गई थी और जब रिसाॅर्ट पूरा हो गया तो उसे रदद कर दिया गया, यह सरेआम झूठ बोला गया है।’’ उन्होने कहा कि मामले की सच्चाई यह है कि इंवेस्ट पंजाब विभाग की निवेश पाॅलिसी के तहत लाभ दिया गया और यह पाॅलिसी आज भी लागू है। उन्होने कहा कि पंजाब में उद्योग स्थापित करने वाला कोई भी व्यक्ति इन इनसेंटिवज का पात्र था। उन्होने कहा,‘‘ वास्तव में मौजूदा इनसेंटिव सुख विलास को मिले इनसेंटिव से कहीं अधिक है।’’ उन्होने यह भी बताया कि राज्य में लगभग 600 के अलावा अकेले मोहाली में आठ होटलों और 56 उद्योगों केा इस पाॅलिसी के तहत इंसेंटिव मिला है। उन्होने स्पष्ट किया कि इको प्रोजेक्ट के लिए भी इंसेंटिव लागू थे और उन्हे रदद नही किया गया था।
सरदार रोमाणा ने यह भी खुलासा किया कि आप सरकार द्वारा बनाई गई पंजाब औद्योगिक और व्यापार विकास पाॅलिसी में इंसेटिव ने एसजीएसटी छूट को दस साल के लिए 75 फीसदी से बढ़ाकर 15 साल के लिए 100 फीसदी और बिजली शुल्क के लिए दस साल के लिए 100 फीसदी बढ़ाकर 15 साल के लिए 100 फीसदी कर दिया गया है। उन्होने कहा,‘‘ इससे पता चलता है कि मुख्यमंत्री यां तो राज्य के इंसेंटिव के साथ साथ औद्योगिक पाॅलिसी के बारे में बुरी तरह से अनजान हैं यां आदतन झूठे हैं। इस तरह की धोखाधड़ी में शामिल होने के बजाय मुख्यमंत्री को यह बताना चाहिए कि इंसेटिव में भारी बढ़ोतरी के बावजूद उनके कार्यकाल में राज्य में निवेश में कमी क्यों आई और 2.5 लाख करोड़ रूपये की पूंजी उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में क्यों चली गई।’’
अकाली दल के जनरल सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री का यह तर्क कि दस सालों में सुख विलास को 108 करोड़ रूपये का इंसेंटिव दिया गया। यह कोरा झूठ है । उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सुख विलास को एसजीएसटी/वैट रिफंड के रूप में 85.84 करोड़ रूपये का इंसेंटिव दिया गया है। उन्होने कहा,‘‘ वास्तविक आंकड़ा केवल 4.29 करोड़ रूपये है। मैं उन्हे मेट्रो ग्रीन को 85 करोड़ रूपये के रिफंड की रसीदें/हस्तातंरण दिखाने की चुनौती देता हूं ।’’
अकाली नेता ने कहा कि भगवंत मान ने सुख विलास को मिलने वाले लग्जरी टैक्स और सालाना लाइसेंस शुल्क इंसेंटिव रिफंड के बारे में भी झूठ बोला था। उन्होने कहा कि जुलाई 2017 से केंद्र सरकार द्वारा लग्जरी टैक्स समाप्त कर दिया गया । उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा दावा किए गए 11.44 करोड़ रूपये के लाइसेंस शुल्क इंसेंटिव के मुकाबले, मेट्रो ग्रीन ने केवल 79.90 लाख रूपये का लाभ प्राप्त किया।
सरदार रोमाणा ने मुख्य होटल (पाॅकेट ए) को टेंटस( पाॅकेट बी) से जोड़ने वाली सड़क के निर्माण पर सरकारी फंड के उपयोग किए जाने को भी सिरे से खारिज कर दिया। उन्होने रसीदें दिखाईं जिससे साबित होता है कि इस सड़क का भुगतान मेट्रो ग्रीन्स द्वारा किया गया था और इससे साबित होता है कि मंडी बोर्ड को 68.13 लाख रूपये का भुगतान किया गया था।
अकाली नेता ने मुख्यमंत्री पर यह कहकर झूठ बोलने का आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती अकाली दल सरकार ने पीएलपीए के तहत जमीन पर सीएलयू और रिसाॅर्ट के निर्माण की अनुमति देने के नियमों को तोड़ दिया गया था। उन्होने कहा कि सच्चाई यह है कि पीएलपीए के तहत जमीन के लिए सीएलयू केेवल भारत सरकार द्वारा दी जा सकती है और राज्य सरकार की इसमें कोई भूमिका नही है। उन्होने कहा कि सुख विलास प्रोजेक्ट के लिए 200-11 के बीच केंद्र से सभी अनुमतियां मांगी गई थी। उन्होने बताया,‘‘ यही रकबा (20.80एकड़) गैर वन की जमीन को सुप्रीम कोट द्वारा अपने आदेश दिनांक 28.3.2008 में निर्धारित दरों के अनुसार पंजाब वन विभाग के नाम पर स्थानांतरित कर दिया गया था।’’
सरदार रोमाणा ने कहा कि मुख्यमंत्री स्पष्ट रूप से अकाली दल की पंजाब बचाओ यात्रा की लोकप्रियता से निराश थे और उन्होने कल की प्रेस कांफ्रेंस में इसके बारे अपमानजनक बात करने की कोशिश की थी। अकाली दल की पंजाब बचाओ यात्रा शुरू करने का कारण बताते हुए कहा, ‘‘ आम आदमी पार्टी के कुशासन ने पंजाब को दिवालिया बना दिया है और इस सरकार ने दो सालों में 60 हजार करोड़ रूपये का उधार लिया है।’’ उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री ने किसानों को फसलों की तबाही पर इंकार करने के अलावा सभी 23 फसलों को एमएसपी पर खरीदने के अपने वादे से पीछे हटकर किसानों को नाकाम कर दिया है। उन्होने कहा ,‘‘ इसी तरह शगुन योजना, अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना, मुफ्त साइकिल योजना, आटा-दाल और बुढ़ापा पेंशन कार्डों में भारी कटौती कर दी गई है।’’ उन्होने कहा कि नौजवानों को कोई नौकरी नही दी जा रही तथा महिलाओं को 1000 रूपये प्रति माह भत्ते का वादा भी पूरा नही किया जा रहा है।
